
कलेक्टर ने जनसुनवाई में 108 आवेदनों पर की सुनवाई, अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण के निर्देश
रिपोर्ट विशाल समाचार
स्थान मऊगंज मध्यप्रदेश
मऊगंज . कलेक्ट्रेट सभागार मऊगंज में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर राजेश कुमार ओगरे ने आम नागरिकों की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 108 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने प्रत्येक आवेदन पर संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार परीक्षण कर निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवेदनों पर की गई कार्रवाई की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं तथा आवेदकों को भी निराकरण की स्थिति से अवगत कराएं।
जनसुनवाई में ग्राम गौरी निवासी पंकज द्विवेदी ने धान पंजीयन में अनियमितता की शिकायत करते हुए बताया कि उनकी भूमि का पंजीयन दूसरे व्यक्ति के नाम से कर दिए जाने के कारण उनका धान पंजीयन नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार ग्राम वड़खरा निवासी कमला प्रसाद पटेल ने धान उपार्जन में बेचे गए धान की शेष राशि का भुगतान कराने की मांग की। कलेक्टर ने आपूर्ति अधिकारी को नियमानुसार आवेदन के निराकरण के निर्देश दिए। इसी प्रकार ग्राम बरहटा निवासी राजमणि भुंजवा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण की शेष राशि दिलाने का आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने सीईओ जनपद मऊगंज को तीन दिवस में जांच करने के निर्देश दिए। वहीं ग्राम खटखरी निवासी कृष्णकांत तिवारी ने आर्थिक सहायता एवं ट्राईसाइकिल अथवा मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने की मांग की। कलेक्टर ने एसडीएम मऊगंज को नियमानुसार आवेदन के निराकरण के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में हनुमना तहसील के ग्राम खटखरी निवासी प्रशांत सोधिया ने रास्ता निकलवाने हेतु आवेदन दिया,इसी प्रकार ग्राम लौही निवासी अर्पित कुमार ने वर्षों से काबिज भूमि का पांच डिसमिल पट्टा दिलाए जाने के संबंध में आवेदन दिया। इसके अलावा ग्राम घुरेहटा निवासी राम दरश मिश्रा ने विद्युत बिल में त्रुटिपूर्ण राशि एवं बकाया दर्शाए जाने की शिकायत करते हुए बिल का सुधार कराने की मांग की। कलेक्टर ने सभी आवेदनों में कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर श्री ओगरे ने सभी आवेदनों पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का प्रभावी एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए। संबंधित अधिकारी प्रकरणों का परीक्षण कर निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा आवेदकों को इसकी सूचना भी दें।

