
स्वामित्व योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर नायब तहसीलदार को प्रदेश स्तर पर मिला सम्मान
रिपोर्ट विशाल समाचार
स्थान मऊगंज मध्यप्रदेश
मऊगंज . ग्रामीण परिवारों को उनकी आवासीय भूमि का वैधानिक अधिकार दिलाने की दिशा में स्वामित्व योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मऊगंज जिले ने प्रदेश स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। योजना के तहत आबादी भूमि की रजिस्ट्रियां निष्पादित कराने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर मऊगंज जिले के नायब तहसीलदार उमाकांत शर्मा को भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया गया। आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में आयोजित समारोह में प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा, प्रमुख सचिव श्री ई. रमेश कुमार और प्रमुख राजस्व आयुक्त श्रीमती निधि निवेदिता ने नायब तहसीलदार उमाकांत शर्मा को सम्मानित किया। यह सम्मान जिले में स्वामित्व योजना के तहत किए गए उल्लेखनीय कार्य और सर्वाधिक रजिस्ट्रियां निष्पादित कराने के लिए प्रदान किया गया।
कलेक्टर राजेश कुमार ओगरे के नेतृत्व में जिले में स्वामित्व योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों को उनकी आवासीय संपत्ति के वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस उपलब्धि में नायब तहसीलदार उमाकांत शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहीं पटवारी हल्का पन्नी के बृजेश मिश्रा को भी सम्मानित किया गया। राजस्व अधिकारियों और मैदानी अमले के समन्वित प्रयासों से मऊगंज को प्रदेश स्तर पर यह उपलब्धि हासिल हुई है।
ग्रामीणों को मिल रहा संपत्ति का वैधानिक अधिकार
स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को उनके मकान और भूखंड का वैधानिक स्वामित्व प्रदान करना है। इसके तहत पात्र हितग्राहियों के अधिकार अभिलेख तैयार कर आबादी भूमि का निःशुल्क पंजीयन कराया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को अपनी संपत्ति पर कानूनी अधिकार का प्रमाण मिल रहा है। इन दस्तावेजों के आधार पर वे बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने सहित विभिन्न वित्तीय सुविधाओं का लाभ भी उठा सकेंगे। इससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ उनकी संपत्ति के अधिकार भी सुरक्षित होंगे। योजना के तहत पात्र भू-अधिकार पत्रधारकों की रजिस्ट्री के लिए पंचायत उपकर और अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी में छूट का प्रावधान किया गया है। खास बात यह है कि रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है और इसके लिए हितग्राहियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। शासन की इस पहल से ग्रामीण परिवारों को बिना आर्थिक बोझ के अपनी आवासीय संपत्ति का वैधानिक अधिकार मिलरहा है।