कलेक्टर ने समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं पर कार्यवाही के निर्देश दिए
रीवा एमपी: हर माह समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसमें वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हैं। माह अप्रैल के समाधान ऑनलाइन के लिए एजेण्डा बिन्दुओं का निर्धारण कर दिया गया है। अप्रैल माह में स्वास्थ्य विभाग की जननी सुरक्षा योजना तथा प्रसूति सहायता योजना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रधानमंत्री आवास योजना, राजस्व विभाग की निजी भूमि पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। इसी तरह नगरीय विकास विभाग की प्रधानमंत्री आवास योजना, राजस्व विभाग की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। समाधान ऑनलाइन में पिछड़ावर्ग विभाग की छात्रवृत्ति से संबंधित प्रकरण, ग्रामीण विकास विभाग की नलजल योजनाओं से संबंधित प्रकरण तथा विभिन्न विभागों में 100 दिन से अधिक समय से लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की जाएगी।
कलेक्टर मनोज पुष्प ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिंदुओं में शामिल विषयों के लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का तत्परता से निराकरण करें। इन प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सभी कार्यालय प्रमुख व्यक्तिगत रूचि लेकर सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण के विशेष प्रयास करें। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा कार्यपालन यंत्री पीएचई नलजल योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए विकासखण्ड स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित करें। नलजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण में आ रही कठिनाईयों को दूर करके आमजनता को पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करें। सभी अधिकारी साप्ताहिक समीक्षा बैठक में प्रकरणों के निराकरण का प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
