अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण का बसपा ने किया तीव्र विरोध!
सामाजिक एकता को कमजोर करने का प्रयास – डॉ. हुलगेश चलवादी
पुणे: राज्य में अनुसूचित जातियों (एससी) के उपवर्गीकरण का प्रस्ताव अंतिम चरण में है और शीघ्र ही उसका कार्यान्वयन किया जाएगा, ऐसी जानकारी सरकार द्वारा दी गई है।
किन्तु इस वर्गीकरण की प्रक्रिया पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने गंभीर आपत्ति जताई है।
बसपा के प्रदेश महासचिव एवं पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र के मुख्य प्रभारी डॉ. हुलगेश चलवाड़ी ने सोमवार (दिनांक 13) को कहा कि यह वर्गीकरण सामाजिक एकता को कमजोर करने का प्रयास है।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया था कि अनुसूचित जाति समूह के भीतर जो समाज अपेक्षाकृत प्रगत हैं, उनके कारण जो समुदाय पीछे रह गए हैं, उन्हें न्याय दिलाने के लिए उपवर्गीकरण पर विचार किया जा सकता है।
परंतु, उसी निर्णय का आधार लेकर संपूर्ण एससी वर्ग का विभाजन करना केवल तात्कालिक राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास है, ऐसा आरोप डॉ. चलवादी ने लगाया।
उन्होंने कहा कि एससी वर्ग की कई जातियाँ शैक्षणिक दृष्टि से आगे बढ़ी हैं, किंतु आर्थिक समानता के स्तर पर उन्हें आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है।
ऐसे में ‘क्रीमी लेयर’ की संकल्पना लागू करना संविधान प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन होगा।
डॉ. चलवादी ने आगे कहा कि अनुसूचित जातियों का एकजुट संघर्ष का गौरवशाली इतिहास रहा है।
शिक्षा, रोजगार और राजनीति के क्षेत्र में आरक्षण के माध्यम से प्राप्त अधिकार सभी घटकों की सामूहिक उपलब्धि हैं।
ऐसे समय में “कौन आगे बढ़ा, कौन पीछे रह गया” इस आधार पर आरक्षण का विभाजन करना सामाजिक द्वेष उत्पन्न करने वाला प्रयोग सिद्ध हो सकता है।
जिन घटकों को आरक्षण का अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका है, उनके लिए विशेष उपाय — जैसे शैक्षणिक रियायतें, छात्रवृत्तियाँ, कौशल प्रशिक्षण, तथा उद्यमिता प्रोत्साहन योजनाएँ — लागू की जा सकती हैं।
परंतु इसके लिए संपूर्ण वर्ग का विभाजन करना उचित नहीं है।
डॉ. चलवादी का मत है कि “वंचित घटकों” के लिए विशेष आरक्षण योजना बनाई जा सकती है, जिससे वास्तविक रूप से पिछड़े घटकों को न्याय मिल सके और सामाजिक सौहार्द भी बना रहे।
उन्होंने कहा कि समिति का कार्य भले ही अंतिम चरण में हो, परंतु इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, सामाजिक संवाद और जनसामान्य की भागीदारी का अभाव है।
समाज के भविष्य पर प्रभाव डालने वाले निर्णय यदि केवल निवडक मतप्रवाहों के आधार पर लिए जाएँगे तो यह उचित नहीं होगा।
अंत में डॉ. हुलगेश चलवादी ने कहा —
“आरक्षण जैसे संवेदनशील विषय पर निर्णय लेने से पूर्व, सभी समाज घटकों का विश्वास प्राप्त कर सार्वजनिक चर्चा के माध्यम से सामूहिक सहमति बनानी चाहिए; अन्यथा यह निर्णय सामाजिक संघर्ष का नया अध्याय आरंभ कर सकता है।”
