सभी कृषि उपज मंडियो की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाए – कमिश्नर शीलेंद्र सिंह
सहकारी समितियां अभी से खाद की एडवांस लिफ्टिंग करते रहें
उद्यानिकी विभाग किसानों को मखाना की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करें
कमिश्नर ने 100 दिवस की सीएम हेल्पलाइन एवं लंबित पेंशन प्रकरणों की समीक्षा की
ज. रीवा संभाग कमिश्नर श्री शीलेंद्र सिंह ने संभागीय समय सीमा की बैठक में कृषि उपज मंडी के प्रबंधक को निर्देश दिए कि वह यह सुनिश्चित करें कि संभाग के सभी जिलों की कृषि उपज मंडी की वह जमीन जो अब तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है वह प्राथमिकता से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए। कमिश्नर ने कृषि उपज मंडियो की जो जमीन अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। कमिश्नर ने नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रबंधक को खाद्यान्न का उठाव करने के निर्देश दिए साथ ही खाद्यान्न का वितरण भी शत-प्रतिशत करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने उपायुक्त सहकारिता को निर्देश दिए कि जो समितियां खाद बीज का भंडारण करने में सक्षम हैं वे सभी समितियां खाद की एडवांस लिफ्टिंग करने का कार्य करती रहें। कमिश्नर ने कहा कि अभी से खाद का एडवांस लिफ्टिंग करने से अचानक मांग बढ़ने से सप्लाई बाधित नहीं होगी, अतः खाद-बीज का अग्रिम भंडारण सुनिश्चित किया जाए।
कमिश्नर ने उद्यानिकी विभाग की अधिकारी को निर्देश दिए कि वे रीवा संभाग में धनिया के प्रोडक्शन के अलावा मखाने की खेती करने के लिए रीवा संभाग के किसानों को प्रोत्साहित करें। इसके लिए किसानों के पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने कहा कि मखाना की खेती को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है अतः आगामी दिनों में मखाना की खेती में पर्याप्त प्रगति लाई जाए। संभागीय समय सीमा की बैठक से लगातार अनुपस्थित रहने पर कमिश्नर ने वन विभाग के डीएफओ के प्रति सख्त नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिए की वन विभाग को पत्र लिखकर बैठक में डीएफओ की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। कमिश्नर ने बैठक में 100 दिवस से अधिक समय से लंबित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा की और महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, पीएचई एवं अन्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपनी बढ़ती हुई सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों का निराकरण जल्द से जल्द करना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने कहा कि प्रकरणों के निराकरण में रुचि न दिखाने वाले एवं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कमिश्नर ने आगामी माह में सेवानिवृत्त होने वाले विभिन्न विभाग के कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण प्राथमिकता से संभागीय पेंशन कार्यालय भिजवाने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि सितंबर, अक्टूबर व नवंबर माह में सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों के पेंशन से संबंधित जानकारी एवं डॉक्यूमेंट पेंशन कार्यालय में ऑनलाइन भिजवाई जाए। कमिश्नर ने अब तक कई विभागों द्वारा कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण पेंशन कार्यालय न भिजवाने पर सख्त नाराज़गी व्यक्त की। कमिश्नर ने निर्देश दिए की न्यायालयीन प्रकरणों को छोड़कर कर्मचारियों का पेंशन प्रकरण अनावश्यक न रोका जाए। इस माह और आगामी माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारीयों के पेंशन की जानकारी पेंशन कार्यालय को ऑनलाइन भिजवाई जाए। कमिश्नर ने सभी विभागीय अधिकारियों को हिदायत दी कि वह कर्मचारियों की पीपीओ जारी होने के बाद नो ड्यूस का सर्टिफिकेट जल्द से जल्द कर्मचारियों को दें ताकि कर्मचारियों को उनका पेंशन जल्द प्राप्त हो सके। कमिश्नर ने कहा कि सभी विभाग अध्यक्ष कर्मचारीयों के वेतन निर्धारण भी पूर्व से ही करा ले ताकि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय अनावश्यक देरी न होने पाए। कमिश्नर ने संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त राजस्व, डिप्टी कमिश्नर एवं डिप्टी कलेक्टर एलएलएम को संभाग के अलग-अलग जिलों का दायित्व दिया एवं निर्देश दिए कि सभी अधिकारी आवंटित अपने-अपने जिले के आगामी माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से करेंगे। कमिश्नर ने सभी जिला पेंशन अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि पेंशन प्रकरणों में यदि कोई त्रुटि है तो एक बार में ही आपत्ति लगाकर सभी त्रुटियों से विभाग प्रमुख को अवगत कराएं। कमिश्नर ने कहा कि जिला पेंशन अधिकारी द्वारा देयक में बार-बार आपत्ति लगने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
खनिज विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने संभागीय खनिज अधिकारी को निर्देश दिए कि वह खनिज विभाग के उड़नदस्ता दल द्वारा किए जाने वाले कार्यों की हर हफ्ते रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किए जा रहे टेक होम राशन की भी जानकारी ली। बताया गया कि टेक होम राशन महिला स्व सहायता समूह द्वारा बनाया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने संभाग के सभी जिलों के एक-एक महाविद्यालय में संचालित यूपीएससी और एमपीपीएससी की कक्षाओं की जानकारी ली। कमिश्नर ने संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा विभाग से स्कूलों में संचालित की जा रही नीट और जेईई की क्लासेस के संबंध में आवश्यक जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। कमिश्नर ने सभी ग्राम पंचायत में दुग्ध उत्पादन समिति बनाने के निर्देश दिए। बताया गया कि विगत 15 दिवस में मात्र 8 नई दुग्ध समिति बनाई गई हैं। इस स्थिति पर कमिश्नर ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगली बैठक में अपेक्षित प्रगति लाई जाए। कमिश्नर ने मत्स्य विभाग द्वारा सीड संचयन के संबंध में निर्देश दिए की संचालित तालाबों में सीड डाली जाए। बताया गया कि अब तक 21 तालाबों में बीज डाला गया है। कमिश्नर ने संबल योजना के तहत प्राप्त हुए आवेदनों पर अपेक्षित कार्यवाही करने के निर्देश दिए, साथ ही उन्होंने आदिवासी वित्त विकास निगम द्वारा स्वरोजगार के लिए स्वीकृत प्रकरणों की जानकारी ली एवं निर्देश दिए कि स्वरोजगार योजना में हितग्राहियों को शत प्रतिशत ऋण राशि दिलाई जाए। कमिश्नर ने सामाजिक न्याय विभाग को हितग्राही मूलक पेंशन प्रकरणों में आवंटन राशि प्राप्त करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने गर्भवती महिलाओं की एएनसी चेकअप के संबंध में अब तक किए जा रहे कार्यों पर असंतोष किया और निर्देश दिए कि गर्भवती महिलाओं की एएनसी चेक अप शत-प्रतिशत होनी चाहिए। कमिश्नर ने इस काम में लापरवाही करने वाले बीएमओ को कारण बताओ नोटिस देने के भी निर्देश दिए।
कमिश्नर ने पीएचई विभाग द्वारा किए जा रहे हैं रोड रेस्टोरेशन के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि रोड रेस्टोरेशन के काम में क्वालिटी भी निर्धारित की जाए और इसका पालन किया जाए। शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. दीपक कुलश्रेष्ठ ने बैठक में आयुर्वेद महाविद्यालय द्वारा मरीज को दी जा रही सेवाओं की जानकारी दी। डॉ. कुलश्रेष्ठ ने बताया कि महाविद्यालय 100 बिस्तरों का है। प्रतिदिन अलग-अलग शाखाओं की 9 से 10 ओपीडी संचालित किए जाते हैं। महाविद्यालय में पैथोलॉजी एवं ब्लड टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। फिजियोथैरेपी पंचकर्म, क्षार सूत्र थेरेपी भी महाविद्यालय में मरीजों को दी जाती है। जौक थेरेपी से भी इलाज किया जाता है, इससे मस्तिष्क का ब्लाकेज खुलता है। योग थेरेपी के लिए भी विशेषज्ञ रखे गए हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को अस्पताल का भ्रमण कर लाभ उठाने की अपील की। बैठक में संयुक्त आयुक्त श्री वीरेंद्र पटेल, उपायुक्त राजस्व श्री एल एल अहिरवार, डिप्टी कमिश्नर श्रीमती दिव्या त्रिपाठी सहित सभी संभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
