आजीविका मिशन की समीक्षा बैठक: सीईओ जिला पंचायत रीवा ने दिए कड़े निर्देश, कम प्रगति पर संविदा समाप्ति की चेतावनी
रिपोर्ट विशाल समाचार
स्थान रीवा मध्य प्रदेश
रीवा . जिला पंचायत रीवा सभाकक्ष में मध्य प्रदेश डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के समस्त जिला एवं विकासखंड स्तरीय स्टाफ की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत रीवा की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती सृष्टि देशमुख गौड़ा ने की। समीक्षा के दौरान आजीविका मिशन के कार्यों में न्यून प्रगति पाए जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई और अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए।
बैठक में दैनिक मॉनिटरिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया। इसके तहत समस्त जिला प्रबंधक गूगल मीट और गूगल शीट्स के माध्यम से विकासखंड स्तर की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करेंगे और प्रगति रिपोर्ट जिला परियोजना प्रबंधक के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही पूर्व में गठित स्व-सहायता समूहों के लंबित बैंक खाते 30 अक्टूबर 2026 तक हर हाल में खुलवाने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्य में कम प्रगति होने पर संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा और नियमानुसार वेतन रोकने की कार्यवाही की जाएगी।
समस्त स्व-सहायता समूहों का प्रोफाइल अपडेशन, लोकोस और ई-केवाईसी का कार्य भी 30 अक्टूबर तक पूर्ण करना अनिवार्य किया गया है तथा समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं होने पर नियमानुसार कार्यवाही की बात कही गई है। पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकासखंड के संकुल स्तरीय संगठन में कम से कम एक प्रकरण तैयार कर समूह गतिविधि प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी समीक्षा आगामी सप्ताह में की जाएगी। बैंकों से जुड़े कार्यों में तेजी लाते हुए आवंटित लक्ष्य एवं लंबित प्रकरणों के अनुसार सीसीएल प्रकरण तैयार कर संबंधित बैंक शाखाओं में जमा करने और लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त चयनित सीआरपी की सूची अनिवार्य रूप से जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि 15 दिवस के भीतर इन सभी कार्यों की पुनः समीक्षा की जाएगी। यदि इस दौरान भी न्यून प्रगति पाई जाती है, तो संबंधित प्रभारी विकासखंड प्रबंधकों एवं सहायक विकासखंड प्रबंधकों के विरुद्ध संविदा सेवा समाप्ति हेतु वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा। उन्होंने समस्त स्टाफ को सभी निर्देशों का निर्धारित समय-सीमा में कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।
