अवैध शराब बिक्री पर कड़ी कार्यवाही करें, कमिश्नर
लंबित राजस्व की वसूली के विशेष प्रयास करें कमिश्नर
रीवा से आलोक कुमार तिवारी प्रतिनिधि
रीवा एमपी: कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने आबकारी विभाग से राजस्व वसूली की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित राजस्व वसूली की शत-प्रतिशत पूर्ति करें। इसके साथ-साथ संभाग के सभी जिलों में पुलिस एवं राजस्व प्रशासन से समन्वय बनाकर शराब की अवैध बिक्री पर कड़ी कार्यवाही करें। शराब के अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों को राजसात कराएं। रीवा तथा सिंगरौली जिले की राजस्व वसूली शत-प्रतिशत है। सतना तथा सिंगरौली लक्ष्य से कम वसूली का कारण स्पष्ट करें। गत वर्ष की तुलना में शराब बिक्री से प्राप्त होने वाले राजस्व में संभाग में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उपायुक्त आबकारी इस संबंध में विश्लेषणात्मक जानकारी प्रस्तुत करें।
कमिश्नर ने कहा किसभी जिलों में गत वर्षों की करोड़ो रुपए की वसूली शेष है। अभियान चलाकर लंबित राशि वसूल कराएं। संभागीय समीक्षा बैठक में वसूली के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जप्त की गई अवैध शराब तथा गांजे के प्रकरण निराकृत होने पर उसका निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विनष्टीकरण कराएं। उपायुक्त आबकारी विभाग से राजस्व प्राप्ति तथा शराब के अवैध व्यापार पर की गई कार्यवाही की नियमित समीक्षा कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। बैठक में उपायुक्त आलोक खरे ने बताया कि गत वर्ष की तुलना में संभाग के सभी जिलों में राजस्व की वसूली शत-प्रतिशत हो गई है। सतना जिले में टेण्डर से दुकानों के निष्पादन के कारण 14 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि पोर्टल में जमा न होने के कारण वहाँ की प्रगति कम प्रतीत हो रही है। संभाग के सभी जिलों में इस वित्तीय वर्ष के लिए 79 समूहों में 229 दुकानों के लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। शराब की अवैध बिक्री तथा परिवहन के विरूद्ध अभियान चलाया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए स्कूल तथा धार्मिक स्थलों से निर्धारित दूरी पर ही शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी। बैठक में संयुक्त आयुक्त अशोक ओहरी, उप संचालक सतीश निगम, सहायक आयुक्त आबकारी रीवा अनिल जैन तथा सभी जिलों के आबकारी अधिकारी उपस्थित रहे।
