समाधान ऑनलाइन के आवेदनों का अनिवार्य रूप से निराकरण करें – कमिश्नर
बिना सूचना अनुपस्थित अधिकारियों का कटेगा वेतन – कमिश्नर
रीवा विशाल समाचार संवाददाता. कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने कहा कि सभी अधिकारी आमजनता के आवेदन पत्रों का तत्परता से निराकरण करें। सीएम हेल्पलाइन में लंबित आवेदन तथा समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं के आवेदनों का अनिवार्य रूप से निराकरण करें। संभाग के सभी जिलों में सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की संख्या बहुत अधिक है। विशेष प्रयास करके इनका निराकरण करें। योजनाओं के क्रियान्वयन तथा आवेदनों के निराकरण की ग्राम स्तर तक समीक्षा करें।
कमिश्नर ने कहा कि उपायुक्त ट्राईबल छात्रवृत्ति से संबंधित सभी आवेदन सात दिवस मंे निराकृत करें। यदि बजट की समस्या है तो वरिष्ठ कार्यालयों को लेख करें। संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास लाड़ली लक्ष्मी योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का निराकरण कराएं। खाद्य विभाग में भी समय पर खाद्यान्न न मिलने तथा खाद्यान्न पर्ची से संबंधित 3665 शिकायतें लंबित हैं। इन पर तत्परता से कार्यवाही करें। निर्माण कार्यों से जुड़े अधिकारी वर्षाकाल में क्षतिग्रस्त सड़कों का प्राथमिकता से सुधार कराएं। इस संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।
कमिश्नर ने कहा कि शासन की विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा निर्माण कार्यों के लिए जहाँ वन विभाग से अनुमति की आवश्यकता है वहाँ के प्रकरण पाँच नवम्बर तक कमिश्नर कार्यालय में प्रस्तुत कर दें। वन विभाग के साथ संबंधित अधिकारियों की समन्वय बैठक 18 नवम्बर को आयोजित की जाएगी। इसमें प्रकरणों का निराकरण कराया जाएगा। संभागीय पेंशन अधिकारी 30 अक्टूबर तक लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण की विभागवार तथा जिलेवार जानकारी प्रस्तुत करें। पेंशन प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने वालों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। सभी अधिकारी जन सुनवाई में भी प्राप्त आवेदनों का सात दिवस में निराकरण करके प्रतिवेदन् प्रस्तुत करें। सभी अधिकारी ग्राम स्तर तक के कर्मचारियों का भ्रमण रोस्टर जारी कराकर उसके अनुरूप कर्मचारियों और अधिकारियों का क्षेत्र में दौरा सुनिश्चित करें। खण्ड स्तरीय तथा ग्राम स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यालय तथा ग्राम पंचायत भवनों में भ्रमण दिनांक का उल्लेख कराएं। भ्रमण का प्रतिवेदन भी संभागीय अधिकारी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। कमिश्नर ने समीक्षा बैठक से बिना सूचना अनुपस्थित पाँच अधिकारियों के एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए।
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि संयुक्त संचालक कृषि फसलों की बोनी और उर्वरक के वितरण के संबंध में नियमित रूप से रिपोर्ट दें। बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों, खाद्यान्न वितरण, खनिज पदार्थों के अवैध परिवहन पर कार्यवाही तथा खराब ट्रांसफार्मर बदलने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में योग शिक्षक डॉ दीपक सोनी ने अधिकारियों को कार्यालय अवधि में तनाव मुक्त रहने तथा नवीन ऊर्जा के संचार के लिए विभिन्न योगासनों और प्राणायाम का अभ्यास कराया। बैठक में सीसीएफ राजेश राय, डिप्टी कलेक्टर तथा प्रभारी आपूर्ति अधिकारी श्रेयस गोखले, उपायुक्त दिव्या त्रिपाठी, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉ केएल नामदेव, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास श्रीमती ऊषा सिंह सोलंकी, संयुक्त संचालक पशु पालन डॉ राजेश मिश्रा, मुख्य अभियंता विद्युत वितरण कंपनी आईके त्रिपाठी, सहायक संचालक कृषि प्रीति द्विवेदी तथा सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
