प्रधानमंत्री आवास में 85 प्रतिशत से कम पूर्णता वाले उपयंत्रियों को नोटिस दें – कलेक्टर
सीईओ सरपंच-सचिवों की बैठक लेकर पंचायतों में विकास कार्यों का प्लान बनाएं – कलेक्टर
विशाल समाचार टीम रीवा
रीवा एमपी: कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की प्रगति संतोषजनक नहीं है। तकनीकी अधिकारी और जनपद के सीईओ लगातार मॉनीटरिंग करके 31 जुलाई तक अधूरे 16288 आवासों में से 7 हजार पूरे कराएं। शेष आवासों का निर्माण कार्य 31 अगस्त तक पूरा करना सुनिश्चित करें। आवासों का निर्माण हितग्राहियों द्वारा किया जा रहा है। राशि प्राप्त करने के बाद भी जो हितग्राही आवास का निर्माण नहीं कर रहे हैं उनसे राशि वसूली की कार्यवाही करें। जनपद के सीईओ समय पर दूसरी किश्त जारी कर आवासों की पूर्णता सुनिश्चित करें। सभी उपयंत्री क्षेत्र का भ्रमण कर हितग्राहियों के कार्यों की निगरानी करें। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में 80 प्रतिशत से कम पूर्णता वाले उपयंत्रियों को कारण बताओ नोटिस देते हुए कार्यवाही करें। जवा विकासखण्ड के तीन उपयंत्रियों के मुख्यालय में न रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने इनके विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। कलेक्टर ने लापरवाह उपयंत्री दयाशंकर पटेल को निलंबित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि मनरेगा से ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराएं। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आगामी दो दिवसों में सरपंच तथा सचिवों की बैठक लेकर पंचायतवार निर्माण कार्यों की कार्य योजना तैयार कराएं। पंचायतों में 15वें वित्त आयोग की राशि सहित विभिन्न मदों में उपलब्ध राशि का उपयोग करते हुए कार्य प्रारंभ कराएं। सभी उपयंत्री और सहायक यंत्री इन कार्यों को तत्काल शुरू कराना सुनिश्चित करें। मनरेगा योजना की मजदूरी के देयक तत्काल स्वीकृत करके मजदूरों का भुगतान सुनिश्चित करें। जिले में 94 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य जारी है। इनका निर्माण कार्य 31 जुलाई तक पूरा कराएं। गौशालाओं के निर्माण में हनुमना, जवा तथा मऊगंज की स्थिति ठीक नहीं है। जनपद के सीईओ स्वीकृत गौशालाओं का निर्माण कार्य समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें। इसमें रूचि न दिखाने वाली पंचायतों तथा उपयंत्रियों के विरूद्ध कार्यवाही करें। अमृत सरोवरों का निर्माण भी 30 जून तक पूरा कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि श्रम विभाग की संबल-2 योजना में अनुग्रह सहायता के शेष 15 प्रकरण दो दिवस में निराकृत करें। संबल में मजदूरों के पंजीयन तथा सीएम हेल्पलाइन के लंबित सभी प्रकरणों का जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी निराकरण कराएं।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ संजय सोनवणे ने ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की विकासखण्डवार तथा योजनावार जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की पूर्णता समय सीमा में की जाएगी। पंचायतों में विभिन्न मदों में उपलब्ध राशि से 15 दिवस में कार्य शुरू हो जाएंगे। जनपदों तथा ग्राम पंचायतों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा। कार्यों में लापरवाही बरतने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। बैठक में परियोजना अधिकारी संजय सिंह, परियोजना अधिकारी मनरेगा शिव सोनी, परियोजना अधिकारी आवास विनोद पाण्डेय, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यपालन यंत्री आरईएस, सहायक यंत्री तथा उपयंत्री उपस्थित रहे।
