
जनपद में धारा-144 लागू – अपर जिला मजिस्ट्रेट
इटावा (UP):अपर जिला मजिस्ट्रेट जय प्रकाश ने बताया कि मा0 मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन गृह (गोपन) अनुभाग-3 द्वारा कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश द्वारा निर्गत गाइडलाइन्स /दिशा निर्देशों के क्रम में एवं इसके संशोधित श्शासनादेश के क्रम में तथा दि0 17.9.2021 को विश्वकर्मापूजा, दि0 19.9.2021 को अनन्त चतुर्दशी, दि0 28.9.2021 को चेहल्लुम का त्योहार व दि0 5.9.2021 व 6.9.2021 को आयेाजित होने वाली उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा (न्च्ब्म्ज्) ,2021 की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या- आर 215 में दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं जनपद में कानून एवंश्शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तथा किसी सभ्भावित अप्रिय घटना को रोकने के लिए जनपद में दिनांक 02 सितम्बर से दि0 30 सितम्बर 2021 तक धारा – 144 लागू कर दी गयी है।
अपर जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस दौरान पांच अथवा पांच से अधिक संख्या में किसी भी स्थान पर एकत्रित होना वर्जित, कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, अस्त्र-शस्त्र, लाठी, डंडा, चाकू, हाकी तथा जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जा सके लेकर नहीं चलेगा और ना ही ईट पत्थर रोड़े आदि एकत्रित कर किसी प्रकार से मार्ग को अवरूद्ध किया जायेगा। अस्त्र-शस्त्र अथवा लाठी लेकर चलने का प्रतिबन्ध डियूटी पर कार्यरत पुलिस अथवा कानून एवं श्शान्ति व्यवस्था में लगेे राज्य कर्मियों पर लागू नहीं होगा तथा रूग्णावस्था वाले एवं वृद्ध व्यक्तियों पर लाठी/डंडा लेकर चलने का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।
उन्होने बताया कि कोई व्यक्ति इलैक्ट्रानिक संचार, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी खबर एवं सूचना को सृजित एवं विस्तारित नहीं करेगा। जनपद में माह सितम्बर में आयेाजित होने वाली परीक्षाओं के दृष्टिगत कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में एकत्र नहीं होगा। परीक्षा केन्द्र के आस-पास 500 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट मशीनों की दुकाने परीक्षा अवधि में पूर्णत: बन्द रहेंगी, परीक्षा केन्द्रों के आसपास ध्वनि विस्तारण यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइलफोन, ब्लूटूथ अन्य संचार संबंधी उपकरण ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत इस कार्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश जनपद में दिनांक 30 सितम्बर 2021 तक लागू रहेगा यदि इससे पूर्व अपास्त न कर दिया जाये।



