प्रदेश के 14 लाख से अधिक आलू उत्पादक किसानों तक पहुंचाई गई विभागीय अनुदान योजनाओं की जानकारी
आलू विकास योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने के लिए उद्यान विभाग की डिजिटल पहल
रिपोर्ट विशाल समाचार
स्थान:लखनऊ, उत्तर प्रदेश
अपर मुख्य सचिव श्री बी.एल. मीणा ने बताया कि प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों को उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ सुगमता एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के लिए व्यापक डिजिटल पहल की गई है। विभाग का उद्देश्य प्रदेश के अधिकाधिक आलू उत्पादक किसानों को योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हुए उन्हें अनुदान योजनाओं से जोड़ना तथा आवेदन प्रक्रिया को सरल एवं सुलभ बनाना है।
उन्होंने बताया कि इस दिशा में कृषि विभाग के सहयोग से एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकृत उत्तर प्रदेश के 14 लाख से अधिक आलू उत्पादक किसानों तक विभागीय योजनाओं की जानकारी पहुंचाई गई है। इन किसानों के मोबाइल फोन पर संदेश भेजकर उन्हें आलू विकास से संबंधित योजनाओं तथा उनका लाभ प्राप्त करने के लिए विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जागरूक किया गया है। इस पहल से प्रदेश के लाखों आलू उत्पादकों तक सीधे डिजिटल माध्यम से योजनाओं की जानकारी पहुंचाना संभव हुआ है।
श्री मीणा ने बताया कि किसानों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए तकनीकी एवं प्रक्रियागत सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्यान विभाग द्वारा नव आरंभ विभागीय पोर्टल potato.uphorticulture.in को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के डिजिटल पोर्टल से भी जोड़ दिया गया है। इसके माध्यम से प्रदेश में कार्यरत 02 लाख से अधिक विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर (VLE) किसानों को विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन करने में सहयोग कर सकेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को घर के नजदीक ही कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से डिजिटल सेवाएं प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी।
उन्होंने बताया कि उद्यान विभाग द्वारा आलू उत्पादक किसानों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए तीन महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें निजी शीतगृहों में भण्डारित आलू के भण्डारण प्रभार में अनुदान, भामाशाह भाव स्थिरता कोष तथा विभागीय बीज की विक्रय दर में अनुदान की योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आलू उत्पादकों को भण्डारण लागत के भार से राहत प्रदान करना, बाजार में आलू के मूल्य में उतार-चढ़ाव की स्थिति में किसानों के हितों को संरक्षण देना तथा गुणवत्तायुक्त विभागीय बीज को रियायती दर पर उपलब्ध कराने में सहायता करना है।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि विभागीय पोर्टल को CSC नेटवर्क से जोड़ने से किसानों के लिए योजनाओं तक पहुंच और अधिक आसान होगी। विशेष रूप से ऐसे किसान, जिन्हें स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने में कठिनाई होती है, वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर VLE के माध्यम से पंजीकरण एवं आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इससे योजनाओं का लाभ अधिकाधिक पात्र आलू किसानों तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी।
उन्होंने प्रदेश के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे कृषि विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकृत आलू उत्पादक किसानों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाना सुनिश्चित करें। साथ ही, CSC संचालकों एवं VLE के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए किसानों को पंजीकरण एवं आवेदन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए, जिससे कोई भी पात्र आलू उत्पादक किसान जानकारी अथवा तकनीकी सुविधा के अभाव में विभागीय योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
