
सेकंड एवं थर्ड फेज के प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य प्राथमिकता से करें – कमिश्नर
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता साथी की मासिक आय में बढ़ोतरी कराएं
सीईओ स्वसहायता समूह के क्वालिटी प्रोडक्ट चिन्हित कर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए प्रदर्शित करें
पंचायत भवन, अटल टिकरिंग लैब, कंप्यूटर लैब, शाला भवन, का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करें
रिपोर्ट विशाल समाचार
स्थान रीवा मध्य प्रदेश
रीवा. रीवा संभाग कमिश्नर शीलेंद्र सिंह ने बुधवार को ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में जिला पंचायत के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सेकंड एवं थर्ड फेज के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के निर्माण कार्य पर विशेष फोकस करते हुए उसे समय सीमा में पूरा करना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने कहा कि जिन हितग्राहियों ने आवास निर्माण की राशि लेकर भी आवास निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया है या आवास निर्माण कार्य को पूरा करने में रुचि नहीं ले रहे हैं ऐसे हितग्राहियों से आवास की राशि प्राथमिकता से वापस लेकर जमा कराई जाए। प्रधानमंत्री आवास निर्माण का कार्य जिन स्थानों पर पूर्ण नहीं हो पा रहा है वहां जिम्मेदारी तय करते हुए सचिव एवं रोजगार सहायक का वेतन भी प्राथमिकता से काटने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सतना एवं सीधी जिले में लगभग एक हजार प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य अपूर्ण है या प्रारंभ नहीं हुआ है। कमिश्नर ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए चेतावनी दी कि यदि आवास निर्माण का कार्य पूरा नहीं कराया गया तो सतना एवं सीधी जिले के जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ने उचेहरा में आवास निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं पाए जाने पर विकासखण्ड समन्वयक का वेतन रोकने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने प्रधानमंत्री आवास जनमन में सिंगरौली जिले द्वारा किए गए कार्य की सराहना की। वहीं धरती आबा योजना अंतर्गत आवास निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर रीवा जिले के प्रति असंतोष व्यक्त किया और निर्देश दिए कि स्थिति खराब है, स्थिति सुधारी जाए। कमिश्नर ने स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता साथी को प्रतिदिन 5 से 6 कार्य देकर उनकी मासिक आय में बढ़ोतरी की जाए। कमिश्नर ने कहा कि स्वच्छता साथी की आय में बढ़ोतरी से अन्य स्वच्छता साथी भी कार्य के लिए प्रेरित होंगे और अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। इसके लिए उन्होंने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को विशेष कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए।
नलजल योजना की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने निर्देश दिए कि जमीन के अभाव में पेयजल टंकियो का निर्माण कार्य रुकना नहीं चाहिए। जिस जमीन का अधिग्रहण पेयजल टंकियो के निर्माण के लिए किया जा चुका है उस जमीन पर यदि कोई व्यक्ति बाधा उत्पन्न करता हैं तो ऐसे व्यक्ति के विरूध प्राथमिकता से एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जमीन जहां है पेयजल टंकी का निर्माण कार्य वहीं पर किया जाएगा। उन्होंने नलजल योजना के कार्य में अपेक्षित प्रगति न आने पर सख्त नाराजगी व्यक्त की साथ ही सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेयजल टंकियो का निर्माण कार्य दिए गए लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत किया जाए। नलजल योजना में कार्य पूर्णता होने पर उसे ग्राम पंचायत को हैंडओवर भी कर दिया जाए। कमिश्नर ने मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह द्वारा बनाए जा रहे विभिन्न प्रोडक्ट की जानकारी ली और जिला पंचायत के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने-अपने जिले के क्वालिटी प्रोडक्ट को प्राथमिकता से चिन्हित कर अमेजॉन या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए प्रदर्शित करें, साथ ही बड़े मॉल, प्लाजा, डिपार्मेंट स्टोर्स एवं मार्केट में बिक्री हेतु रखवाएं और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी करना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी सांसद एवं विधायक निधि से स्वीकृत निर्माण कार्य को समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जनपद पंचायत के भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, अटल टिंगरिग लैब, कंप्यूटर लैब, शाला भवन, जनपद पंचायत भवनों के निर्माण कार्य तथा जनजाति कार्य विभाग के भवनों की मरम्मत का कार्य भी प्राथमिकता से किया जाए।
कमिश्नर ने स्कूलों में मिलने वाले मध्यान भोजन की समीक्षा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने भ्रमण के दौरान अक्सर यह देखा है कि भोजन की गुणवत्ता ठीक नहीं रहती है। कमिश्नर ने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह स्कूलों में जाकर मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता को अनिवार्य रूप से चेक करें, साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि बच्चों को समय पर गुणवत्तापूर्ण मध्यान्ह भोजन मिल जाए। कमिश्नर ने ग्राम पंचायतों के तालाबों में मत्स्य पालन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि महिला स्व सहायता समूह को मत्स्य पालन से जोड़ते हुए उन्हें मत्स्य पालन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि अभी सीजन है अतः तालाब में सीड डालने का कार्य किया जाए। कमिश्नर ने पुराने एवं अनुपयोगी हो चुके क्षतिग्रस्त भवनों को चिन्हित कर डिस्मेंटल करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
कमिश्नर ने बैठक में निर्देश दिए कि शासन की योजना अंतर्गत जो गौशाला पूर्ण हो चुकी है उसका शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कर लिया जाए और सभी गौशाला में बिजली, पानी, चारे की पर्याप्त व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। कमिश्नर ने एक बगिया मां के नाम योजना अंतर्गत बगिया निर्माण के कार्य की प्रगति की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि लक्ष्य के अनुसार बगिया का निर्माण कार्य पूरा करने में कुछ हितग्राही रुचि नहीं ले रहे हैं। कई बगिया अपूर्ण हैं एवं पौधारोपण का कार्य भी नहीं किया गया है। इस बात पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कमिश्नर ने निर्देश दिए कि जो हितग्राही बगिया का निर्माण कार्य पूर्ण करने में रुचि नहीं ले रहे हैं उनसे राशि वापस ली जाए। कमिश्नर ने मैहर, सतना एवं सीधी जिले में पौधारोपण के कार्य में अपेक्षित प्रगति न लाने पर नाराजगी व्यक्त की। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने निर्देश दिए कि वृंदावन ग्राम योजना के अंतर्गत डीपीआर अनिवार्य रूप से बना कर कार्य संपादित किया जाए। कमिश्नर ने शासकीय कर्तव्य का पालन न करने पर धारा 40 के अंतर्गत पद से हटाने की कार्रवाई के अधिकार का व्यापक उपयोग करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कमिश्नर ने धारा 89 एवं 92 के अंतर्गत शासकीय राशि लेकर भी कार्य न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध रिकवरी की कार्रवाई करने के निर्देश दिए और कहा कि ऐसे व्यक्तियों को सिविल जेल भिजवाने की कार्रवाई प्राथमिकता से की जाए और दी गई शासकीय राशि की शत प्रतिशत वसूली भी सुनिश्चित की जाए।
बैठक में कमिश्नर ने संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिए कि वह गर्भवती महिलाओं के एएनसी चेक अप के लिए शिविर लगाए एवं गर्भवती महिलाओं एवं कुपोषित गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य की जांच करें। जांच रिपोर्ट के आधार पर गर्भवती महिलाओं को दवाइयां, पोषण आहार आयरन सुक्रोज देना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने चेतावनी दी कि संभाग में किसी भी गर्भवती महिला की प्रसव के दौरान मृत्यु न होने पाए। उन्होंने कहा कि यह स्थिति निर्मित होती है तो संबंधित अमले एवं अधिकारियों पर जवाबदेही तय करते हुए नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में गर्भवती महिला का प्रसव घर में न कराकर नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र या जिला चिकित्सालय में ही कराया जाए। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जाए। कमिश्नर ने आंगनवाड़ी भवन एवं शौचालय के निर्माण कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में जिला पंचायत रीवा की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सृष्टि देशमुख गौड़ा, संयुक्त आयुक्त वीरेंद्र पटेल, जनपद पंचायत के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऑफलाइन तथा संभाग के अन्य जिलों के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गूगल मीट के माध्यम से उपस्थित रहे।


