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इटावा में सरकारी विज्ञापन आवंटन पर बड़ा सवाल! क्या विज्ञापन वितरण में सबको मिल रहा समान अवसर? विशाल समाचार के संपादक उठाएंगे मामला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजेंगे शिकायत पत्र

2024 में मिला सरकारी विज्ञापन, 2025 और 2026 में नहीं मिला; आखिर दो वर्षों से विज्ञापन रोकने की वजह क्या है? जिम्मेदारी किसकी, निर्णय कौन लेता है और विज्ञापन आवंटन के नियम क्या हैं?

इटावा में सरकारी विज्ञापन आवंटन पर बड़ा सवाल! क्या विज्ञापन वितरण में सबको मिल रहा समान अवसर? विशाल समाचार के संपादक उठाएंगे मामला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजेंगे शिकायत पत्र

 

2024 में मिला सरकारी विज्ञापन, 2025 और 2026 में नहीं मिला; आखिर दो वर्षों से विज्ञापन रोकने की वजह क्या है? जिम्मेदारी किसकी, निर्णय कौन लेता है और विज्ञापन आवंटन के नियम क्या हैं?

रिपोर्ट :डीएस तोमर 

स्थान :इटावा यूपी 

इटावा/यूपी सरकारी विज्ञापन आवंटन को लेकर इटावा में अब एक ऐसा सवाल खड़ा हो रहा है, जिसका जवाब संबंधित अधिकारियों को देना चाहिए। आखिर सरकारी विज्ञापन किन नियमों के आधार पर समाचार पत्रों को दिए जाते हैं? विज्ञापन आवंटन की सूची कौन तैयार करता है? अंतिम निर्णय किस अधिकारी के स्तर पर होता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या सभी पात्र समाचार पत्रों को समान अवसर दिया जा रहा है?

 

यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि विशाल समाचार को वर्ष 2024 में सरकारी विज्ञापन प्राप्त हुआ था, लेकिन वर्ष 2025 और 2026 में विज्ञापन नहीं मिला। आखिर ऐसा क्या बदलाव हुआ कि एक वर्ष विज्ञापन मिलने के बाद लगातार दो वर्षों तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया? क्या इसके पीछे कोई निर्धारित नियम, पात्रता संबंधी कारण या प्रशासनिक निर्णय है? यदि कोई कारण है तो संबंधित समाचार पत्र को उसकी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही?

 

अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन स्पष्ट जवाब नहीं मिला

 

इस संबंध में विशाल समाचार के प्रतिनिधि ने 21 नवंबर 2026 को संबंधित कार्यालयों से फोन पर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया।

 

शाम लगभग 6:05 बजे नुमाइश कार्यालय के बड़े बाबू से मोबाइल फोन पर बातचीत की गई। विज्ञापन आवंटन के संबंध में जानकारी मांगने पर उन्होंने बताया कि जितनी सूची तैयार होती है, उसके अनुसार एसडीएम से लेकर जिलाधिकारी स्तर तक अंतिम निर्णय लिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में वे कुछ नहीं कर सकते।

 

इसके बाद शाम लगभग 6:12 बजे डीएम कार्यालय के संपर्क नंबर पर फोन करके विज्ञापन आवंटन को लेकर जानकारी मांगी गई। बातचीत के दौरान कार्यालय की ओर से स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। कार्यालय में आकर जानकारी लेने की बात कही गई और इसके बाद फोन कट गया।

 

यहां सवाल यह है कि जब विज्ञापन आवंटन की प्रक्रिया सरकारी कार्यालयों के माध्यम से संचालित होती है, तो उसकी स्पष्ट जानकारी देने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या किसी समाचार पत्र को विज्ञापन नहीं मिलने का कारण जानने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे?

 

2025 और 2026 को लेकर अलग-अलग स्तर पर जवाबदेही का सवाल

 

वर्ष 2025 के मामले में विज्ञापन आवंटन को लेकर एसडीएम स्तर की जिम्मेदारी बताई गई थी। वहीं वर्ष 2026 के संबंध में नुमाइश कार्यालय से मिली जानकारी में एसडीएम से लेकर जिलाधिकारी स्तर तक अंतिम निर्णय की बात कही गई।

 

ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि विज्ञापन आवंटन की वास्तविक प्रक्रिया क्या है? क्या इसकी कोई लिखित नीति है? क्या सभी समाचार पत्रों के लिए समान पात्रता मानक निर्धारित हैं? क्या विज्ञापन आवंटन की सूची और उसके अनुमोदन का रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जा सकता है?

 

सवाल सिर्फ विशाल समाचार का नहीं, दूसरे समाचार पत्रों का भी है

 

विशाल समाचार के संपादक अब इस मामले को केवल अपने समाचार पत्र तक सीमित नहीं रखना चाहते। उनका कहना है कि इस विषय की व्यापक जानकारी सामने आनी चाहिए कि इटावा में कितने समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन मिल रहे हैं और कितने समाचार पत्र ऐसे हैं जिन्हें पात्रता होने के बावजूद विज्ञापन नहीं मिल पा रहा है।

 

क्या दूसरे समाचार पत्रों के संचालकों और संपादकों को भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या विज्ञापन वितरण में सभी के लिए समान नियम लागू किए जा रहे हैं? इन सवालों का जवाब सरकारी रिकॉर्ड और पारदर्शी प्रक्रिया से ही सामने आ सकता है।

 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचेगा मामला

 

विशाल समाचार के संपादक अब इस पूरे प्रकरण को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत पत्र भेजने की तैयारी कर रहे हैं। शिकायत पत्र में वर्ष 2024, 2025 और 2026 के विज्ञापन आवंटन का विवरण, संबंधित अधिकारियों की भूमिका, विज्ञापन वितरण के नियम और पात्र समाचार पत्रों को समान अवसर दिए जाने की मांग प्रमुखता से रखी जाएगी।

 

संपादक मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय लेने का भी प्रयास करेंगे, ताकि यह विषय सीधे उनके संज्ञान में लाया जा सके। साथ ही जिलाधिकारी इटावा से भी विज्ञापन आवंटन की प्रक्रिया और विशाल समाचार को पिछले दो वर्षों में विज्ञापन नहीं दिए जाने के कारणों पर लिखित जवाब मांगा जाएगा।

 

अब जवाब जरूरी है

 

सरकारी विज्ञापन किसी अधिकारी की व्यक्तिगत पसंद या कृपा का विषय नहीं होना चाहिए। इसका वितरण निर्धारित सरकारी नियमों, पात्रता और पारदर्शिता के आधार पर होना चाहिए। यदि कोई समाचार पत्र निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो उसके कारण भी स्पष्ट होने चाहिए और यदि वह पात्र है तो उसे नियमानुसार अवसर मिलना चाहिए।

 

विशाल समाचार का सवाल सीधा है—2024 में विज्ञापन मिलने के बाद 2025 और 2026 में विज्ञापन क्यों नहीं मिला? विज्ञापन आवंटन की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है? और क्या इटावा में सभी पात्र समाचार पत्रों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है?

 

अब इन सवालों का जवाब केवल मौखिक आश्वासन से नहीं, बल्कि सरकारी नियमों और रिकॉर्ड के आधार पर सामने आना चाहिए।

 

विशाल समाचार इस मामले में तथ्यात्मक जानकारी जुटाने और संबंधित अधिकारियों का पक्ष प्रकाशित करने के लिए भी प्रयासरत रहेगा।

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