
मिलिंग का कार्य तेज गति से किया जाए-कमिश्नर श्री शीलेंद्र सिंह
धान उपार्जन से संबंधित सभी तैयारियां समय रहते पुरी कर ली जाए
नापतोल विभाग आगामी 15 दिनों में सभी धान खरीदी केंद्रों के तौल कांटों की जांच करें
धान उपार्जन केंद्रों में किसानों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए
कमिश्नर ने धान मिलर्स के साथ बैठक कर सभी धान मिलर्स से सुझाव आमंत्रित किये
कमिश्नर ने धान उपार्जन वर्ष 2026-27 की तैयारीयों की समीक्षा की
रिपोर्ट विशाल समाचार
स्थान रीवा मध्य प्रदेश
रीवा . रीवा संभाग कमिश्नर श्री शीलेंद्र सिंह ने शनिवार को नागरिक आपूर्ति निगम, एफसीआई, जिला नापतोल विभाग , सहकारिता विभाग ,एवं जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर धान उपार्जन 2026–27 की तैयारीयों की समीक्षा की । कमिश्नर ने निर्देश दिए की वर्तमान में संचालित वेयरहाउस एवं शासकीय गोदाम में भंडारित स्कंद को खाली करते हुए वेयरहाउस एवं शासकीय गोदाम में धान के लिए पर्याप्त स्पेस रखा जाए । कमिश्नर ने मिलिंग का कार्य तेज गति से करने के निर्देश देते हुए कहां की मिलिंग का कार्य यदि तेज गति से किया जाएगा तो वेयरहाउस एवं गोदाम में स्पेस बनाया जा सकेगा एवं कच्चे केप बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । कमिश्नर ने नापतोल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह आगामी 15 दिवस में सभी खरीदी केंद्रों के तौल कांटों की अनिवार्य रूप से जांच करना सुनिश्चित करें । कमिश्नर ने निर्देश दिए की खरीदी केंद्रों के तौल कांटों एवं निजी तौल कांटों में कोई अंतर ना आने पाए । उल्लेखनीय है धान मिलर्स की और से प्रायः यह शिकायत प्राप्त होती है कि सरकारी एवं निजी तौल कांटों में अंतर आता है, इसको देखते हुए कमिश्नर ने जिला नापतोल अधिकारी को निर्देश दिए कि वह यह सुनिश्चित करें कि तौल कांटों में कोई अंतर ना आने पाए । बताया गया कि 1 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक धान उपार्जन किया जाएगा । धान उपार्जन के लिए रीवा संभाग मैं किसानों के पंजीयन के लिए 225 केंद्र बनाए गए हैं । खरीदी केंद्रों में धान खरीदी सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 8:00 बजे से शुरू होगी ।
कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए की खरीदी केंद्रों में नियुक्त सर्वेयरो को पर्याप्त प्रशिक्षण देकर ही खरीदी केंद्रों में नियुक्त किया जाए । कमिश्नर ने निर्देश दिए की सभी उपार्जन केंद्रों पर किसानों के बैठने की, शुद्ध पेयजल की, छाया की , बारिश से बचने के लिए तिरपाल की व्यवस्था जैसी मूलभूत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए । बताया गया कि सभी जिलों में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है लेकिन फिर भी यदि बारदानों की कमी पड़ेगी तो डिमांड के अनुसार बारदानो की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी । नये बारदानों की पूर्ति जूट कमिश्नर कार्यालय से एवं पुराने बार दानों की पूर्ति मिलर से की जाएगी । कमिश्नर ने क्षेत्रीय प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम ए पी द्विवेदी को निर्देश दिए की उनके विभाग के अधिकारी गण संपूर्ण उपार्जन प्रक्रिया का सुपरविजन करें और सभी प्रक्रियाओं पर कड़ी निगरानी रखें । कमिश्नरी ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि वह गोदाम एवं वेयरहाउस मैं भंडारित पीडीएस के स्कंध का उठाव करना सुनिश्चित करें ताकि गोदाम एवं वेयरहाउस में नयी उपज के लिए स्पेस बनाया जा सके । कमिश्नर ने एफसीआई के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वह गोदाम में भंडारित गेहूं का उठाव करना सुनिश्चित करें ताकि धान के रखने के लिए गोदाम में पर्याप्त स्पेस मिल जाए। कमिश्नर ने उपार्जन केन्द्रों को स्वच्छ एवं साफ बनाए रखने के निर्देश दिए और कहां की किसी भी स्थिति में मिलर्स को खराब क्वालिटी का धान नहीं दिया जाएगा । अपितु सभी मिलर्स को गुणवत्तापूर्ण उपयोगी धान उपलब्ध कराया जाएगा । कमिश्नर ने निर्देश दिए की धान खराब व सड ना जाए इसके लिए नान एवं एफसीआई सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करेंगे । कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को अतिरिक्त इफेक्ट लगाकर कार्य करने के निर्देश दिए। बताया गया कि शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही धान की खरीदी सुनिश्चित की जाएगी। कमिश्नर में निर्देश दिए की उपार्जन केंद्रों में समीपवर्ती राज्यों का स्कंध ना खरीदा जाए , अपितु ऐसे दूसरे राज्यों से आने वाले स्कंध को उपार्जन केंद्रों में आने से सख्ती से रोका जाए। कमिश्नर ने निर्देश दिए की सभी धान मिलर्स को बिल्टी देने में अनावश्यक विलंब ना किया जाए, अपितु गेट पास बनाने वाला ही बिल्टी काटकर तत्काल मिलर्स को दें दे।
कमिश्नर ने संभाग के सभी जिलों से आए धान मिलर्स से चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुना
धान उपार्जन की बैठक में रीवा संभाग के सभी जिलों से आए धान मिलर्स ने उपार्जन के दौरान आने वाली अपनी समस्याओं से कमिश्नर को अवगत कराया । कुछ धान मिलर्स ने बताया कि अभी से कुछ गोदाम कुछ मिलर्स के नाम आवंटित कर दिए गए हैं । उन्होंने सभी को बराबर डीओ जारी करने की बात कही , मिलर्स ने बताया कि डिपॉजिट चढ़ाने में अनावश्यक विलम्ब होता है। साथ ही उनके धान परिवहन गाड़ी ऐसे गोदाम या वेयरहाउस में लगा दी जाती है जहां धान का पर्याप्त स्टॉक नहीं रहता है । परिवहन के पश्चात बाकी दिन उनकी गाड़ी खाली रहती है जिससे उन्हें अनावश्यक रूप से धन की हानि होती है । कुछ धान मिलर्स ने कुछ वेयरहाउस संचालको द्वारा किए जा रहे व्यवहार की शिकायत की और बताया कि सरकारी तौल कांटे में और निजी तौल कांटे में अंतर के चलते हैं उन्हें कई बार एक क्विंटल तक का घाटा उठाना पड़ता है । उन्होंने तौल कांटों के अंतर को दूर करने की मांग की और सभी तौल कांटों को एक समान रखने का आग्रह किया । कुछ धान मिलर्स ने बताया कि कुछ वेयरहाउस ऐसे है जहां पर धान मिलर्स एवं वाहनों का क्राउड रहता है इससे भी परिवहन में दिक्कत का सामना करना पड़ता है । साथ ही कुछ वेयरहाउस मलिक धीरे-धीरे उठाव कराना चाहते हैं ताकि उनके वेयरहाउस का किराया बढ़ता रहे । कई जगह पहचान वालो के ही डीओ काटे जा रहे हैं जिससे उन्हें ज्यादा काम नहीं मिल पाता है । कुछ मिलर्स ने पेमेंट में देरी, बिल्टी चढ़ाने में देरी एवं डिपॉजिट में देरी होने की बात कही । कमिश्नर ने सभी धान मिलर्स को भरोसा दिलाया कि आगामी दिनों में सभी धान मिलर्स की समस्याओं का यथासंभव समाधान कर दिया जाएगा । बैठक में उपायुक्त राजस्व श्री एल एल अहिरवार, नागरिक आपूर्ति निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री ए पी द्विवेदी, एफसीआई के नागेंद्र मिश्रा, सहकारिता विभाग के संयुक्त संचालक घनश्याम डेहरिया सहित रीवा सतना सिंगरौली मऊगंज सीधी मैहर से आए धान मिलर्स उपस्थित रहे ।

