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प्रधानमंत्री जी के आगमन से सीतामढ़ी को सौगात: ₹211.63 करोड़ की 10 विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन

प्रधानमंत्री जी के आगमन से सीतामढ़ी को सौगात: ₹211.63 करोड़ की 10 विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन

 

रिपोर्ट:विशाल समाचार 

स्थान:सीतामढ़ी, बिहार 

 

सीतामढ़ी :प्रधानमंत्री जी द्वारा वैशाली से सीतामढ़ी जिले की कुल ₹211.63 करोड़ की लागत वाली 10 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल वैशाली है, परंतु इन योजनाओं का सीधा लाभ सीतामढ़ी जिले के लोगों को मिलेगा। इनमें पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और विद्युत क्षेत्र की योजनाएँ शामिल हैं।

प्रधानमंत्री जी के इस आगमन से सीतामढ़ी के विकास को नई गति मिलेगी।

प्रमुख परियोजनाएँ

 

सीतामढ़ी जलापूर्ति परियोजना, ₹197.13 करोड़ (शिलान्यास): सीतामढ़ी नगर निगम के सभी 46 वार्डों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की इस योजना से लगभग 18,599 परिवारों को 24 घंटे पाइपलाइन द्वारा जलापूर्ति मिलेगी, जिससे जल-जनित बीमारियों में कमी आएगी।

 

शिक्षा: ग्राम पंचायत राज मनियारी (प्रखंड डुमरा) में ₹2.38 करोड़ की लागत से +2 (उच्च माध्यमिक) विद्यालय भवन का उद्घाटन हुआ। इससे आसपास के विद्यार्थी घर के निकट कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई कर सकेंगे, जिससे विद्यालय छोड़ने की दर, विशेषकर बालिकाओं में, घटेगी।

स्वास्थ्य (बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड)सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), डुमराः ₹5.75 करोड़ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (एपीएचसी), महुआवा (प्रखंड बथनाहा): ₹1.80 करोड़ पाँच पूर्व-निर्मित स्वास्थ्य उप-केंद्र (एचडब्ल्यूसी), प्रत्येक ₹0.43 करोड़ः सोनदही, मरुकी, पपरी (प्रखंड सुरसंड), बलसा (प्रखंड चोराऊत) और पिपरा खुर्द (प्रखंड परिहार)

 

इन केंद्रों से ग्रामीण एवं वंचित आबादी को घर के समीप प्राथमिक उपचार, मातृत्व एवं जाँच सेवाएँ मिलेंगी और अस्पतालों पर भार घटेगा।

 

विद्युत :रुन्नीसैदपुर के 132/33 केवी उपकेंद्र से 33 केवी की 2 लाइनों का निर्माण (₹2.42 करोड़) किया गया है। ये मौजूदा पीएसएस औराई और नवनिर्मित पीएसएस गोविंद पिटौझिया से जुड़ेंगी, जिससे लगभग 40,000 उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

प्रधानमंत्री जी के आगमन और इन परियोजनाओं से सीतामढ़ी के लोगों को 24 घंटे स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, घर के समीप स्वास्थ्य सेवाएँ और निर्बाध बिजली का सीधा लाभ मिलेगा। इससे जिले में आधारभूत संरचना सुदृढ़ होगी, जन-सुविधाएँ बढ़ेंगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

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