नीति-निर्माता सरकार द्वारा उद्योगपतियों से नौकरियों की याचना करना… भाषणजीवी सरकार की विफलता की स्वीकारोक्ति!
प्रधानमंत्री के फिक्की (FICCI) में दिए भाषण पर कांग्रेस की तीखी आलोचना
इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले पार्टी फंड के कारण ‘मजदूर विरोधी और उद्योगपति समर्थक’ नीतियां लागू करने को मजबूर है मोदी सरकार!
– महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता गोपालदादा तिवारी का तीखा हमला
रिपोर्ट: विशाल समाचार
स्थान : पुणे, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता गोपालदादा तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘फिक्की’ (FICCI) के कार्यक्रम में दिए गए भाषण की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक भारत की ‘संवैधानिक लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था’ में उद्योग और रोजगार संबंधी नीतियां बनाने वाली केंद्र सरकार का उद्योगपतियों से नौकरियों के बारे में पूछना या याचना करना एक त्रासदी है और यह सरकार की विफलता की स्वीकारोक्ति है। तिवारी ने आरोप लगाया कि रोजगार सृजन और श्रमिक हितैषी नीतियां लागू करने के बजाय मोदी सरकार पूंजीपतियों के अनुकूल ‘उद्योगपति समर्थक नीतियां’ लागू करने के लिए विवश नजर आ रही है।
तिवारी ने आगे कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार ने 44 में से 29 श्रमिक हितैषी कानूनों को रद्द कर दिया। इसके परिणामस्वरूप उद्योगपतियों ने आर्थिक मुनाफे को केंद्र में रखते हुए मजदूरों की लागत कम करने के कदम उठाए और सरकार मूकदर्शक बनी रही। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 12 वर्षों तक सत्ता के अहंकार में सोई रही सरकार को अब देश की युवा शक्ति के जागरूक होने का एहसास हुआ है और हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे की देर से याद आई है। इसलिए ‘फिक्की’ की सभा में प्रधानमंत्री द्वारा उद्योगपतियों से ही नौकरियों और वेतन वृद्धि के बारे में पूछना लोकतंत्र में एक बड़ा मजाक है और सरकार द्वारा रोजगार के मोर्चे पर अपनी विफलता स्वीकार करने जैसा है।
कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा लेकर उद्योगपतियों को टैक्स में छूट दी, कर्ज माफ किए और श्रमिक सुरक्षा कानूनों को रद्द कर उन्हें मनचाही कानूनी सुविधाएं प्रदान कीं। अब उन्हीं उद्योगपति मित्रों से यह पूछना कि देश के बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरियां कहां हैं, बेरोजगार युवाओं के साथ एक तरह का भद्दा मजाक है।
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 1970 के दशक की इंदिरा गांधी की ‘गरीबी हटाओ’ नीति पर की गई टिप्पणी को विरोधाभासी बताते हुए तिवारी ने इसे प्रधानमंत्री की ‘बौद्धिक दिवालियापन’ करार दिया। उन्होंने कहा कि 1970 में जब देश की आबादी 50 करोड़ थी, तब आज जैसी संपन्नता नहीं थी। आजादी को केवल दो दशक हुए थे, देश को अमेरिका से अनाज (मिलो) मंगाना पड़ता था और देश युद्ध के साये में था। इसके बावजूद पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांधों का निर्माण, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और उपग्रह प्रक्षेपण जैसे कार्यों के जरिए कांग्रेस ने देश को आत्मनिर्भर बनाया और किसानों को निजी साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराया।
तिवारी ने कहा कि एक भी पत्रकार परिषद (प्रेस कॉन्फ्रेंस) न करने वाले प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ कांग्रेस पर गरीबी न हटा पाने का आरोप लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद आज भी “80 करोड़ जनता को सस्ता अनाज देने” का ढिंढोरा पीटते हैं।
अंत में उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने योजना आयोग (Planning Commission) को भंग कर विकास दर के विसंगत और दोषपूर्ण आंकड़े पेश किए हैं। 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का दावा करते समय सरकार 2014 के बजाय 2011 से (यूपीए-2 और डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 26 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा से बाहर आने के) आंकड़े बताकर यूपीए सरकार का श्रेय ले रही है। तिवारी ने कहा कि योजना आयोग को खत्म कर “नो काउंटिंग – नो अकाउंटेबिलिटी” (न गिनती, न जवाबदेही) की नीति अपनाकर जनता की आंखों में धूल झोंकना भाजपा नेतृत्व का स्थायी स्वभाव बन गया है।


