रीवा आलोक कुमार तिवारी प्रतिनिधि
रीवा एमपी:जिला संयोजक अनुसूचित जाति जनजाति कार्य विभाग ने जिले के शासकीय एवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुखों से अपेक्षा की है कि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्राओं के वर्ष 2020-21 के लंबित आवास सहायता के स्वीकृत प्रस्ताव तत्काल भेजना सुनिश्चित करें ताकि उनका समय पर भुगतान किया जा सके।
जिला संयोजक ने कहा है कि भुगतान न होने की स्थिति में छात्रों द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें की जाती हैं जिससे विभाग की छवि धूमिल होती है। अत: 25 जनवरी तक लंबित आवास सहायता के प्रस्ताव भेजें जिससे उनका भुगतान हो सके। यदि वर्ष 2020-2021 के आवास सहायता से छात्र वंचित रहते हैं तो संपूर्ण जवाबदारी संबंधित संस्था एवं नोडल प्रभारी की होगी.
