प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1 से 10 अगस्त तक विशेष अभियान
पुणे : कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत हितग्राहियों का ई-केवाईसी कराने और आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ने, कुल हितग्राहियों का 10 प्रतिशत एवं स्व-नामांकित 100 प्रतिशत लाभार्थियों का ई-केवाईसी कराने के लिए 1 अगस्त से 10 अगस्त तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये है. डॉ राजेश देशमुख द्वारा दिए गए कृषि मित्र के माध्यम से लाभार्थियों।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल पर पंजीकृत हितग्राहियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है, अन्यथा लाभार्थी को आगे लाभ की किश्त नहीं मिलेगी। अभियान के माध्यम से ई-केवाईसी पूरा नहीं करने वाले लाभार्थियों की सूची संबंधित गांव के वाट्सएप ग्रुप पर दी जाएगी। साथ ही इन सूचियों को चावड़ी या ग्राम पंचायत कार्यालय में चस्पा किया जाएगा।
लंबित सूची में शामिल लाभार्थियों को पुलिस पाटिल, कोतवाल और सरपंच के माध्यम से संपर्क कर ई-केवाईसी पूरा करने का महत्व और प्रक्रिया समझाई जाएगी और मोबाइल के माध्यम से प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, या उन्हें ई-केवाईसी पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 31 जुलाई 2022 को अपने नजदीकी सरकार सेवा केंद्र पर किया जायेगा
जिले में लंबित हितग्राहियों को आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करने की जानकारी देने के लिए संबंधितों को चावड़ी या ग्राम पंचायत कार्यालय पर अपनी सूची पोस्ट करने का भी निर्देश दिया गया है. उपरोक्त दोनों प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए फील्ड स्टाफ को लाभार्थियों से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है।
2021-22 में 10 प्रतिशत लाभार्थियों की कृषि मित्र के माध्यम से यादृच्छिक रूप से जांच की जाएगी और तालुका स्तर की समिति की बैठक में कृषि मित्र के माध्यम से लाभार्थियों के लंबित सत्यापन फॉर्म को आत्मा योजना के ब्लॉक प्रौद्योगिकी प्रबंधक के मार्गदर्शन में एकत्र करने के निर्देश भी दिए गए हैं। .
आत्मा योजना के बीटीएम के मार्गदर्शन में किसान सीधे गांव जाएं और संबंधित दस्तावेज जैसे 7/12 प्रतिलेख, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक आदि प्राप्त करें। इसी प्रकार स्वपंजीकृत हितग्राहियों का शत-प्रतिशत सत्यापन कृषिमित्र द्वारा किया जाए। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि इस कार्य की निगरानी और संचालन के लिए तालुका स्तर की समिति जिम्मेदार होगी।
यह भी निर्देश दिया जाता है कि समूह विकास अधिकारी 15 अगस्त 2022 को ग्राम सभा में विशेष मामले के रूप में वंचित नए लाभार्थियों की सूची को मंजूरी दें.
