टीएल पत्रों के प्रतिवेदन समय सीमा में दें –श्री वानखेड़े सीएम हेल्पलाइन में अन अटेंडेंट प्रकरणों में कटेगा तीन दिन का वेतन

टीएल पत्रों के प्रतिवेदन समय सीमा में दें –श्री वानखेड़े
सीएम हेल्पलाइन में अन अटेंडेंट प्रकरणों में कटेगा तीन दिन का वेतन
रीवा एमपी: कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक टीएल बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने कहा कि सभी अधिकारी टीएल पत्रों पर समुचित कार्यवाही करके समय सीमा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। विभिन्न विभागों के पास 174 पत्र कार्यवाही के लिए लंबित हैं। इनका निराकरण उत्तरा एप के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करें। सीएम मानिट के भी लंबित प्रकरणों का निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के संबंध में कई बार निर्देश देने के बावजूद अभी भी कुछ अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। कई आवेदन पत्र एल-1 पर बिना किसी कार्यवाही के लेबल 2 में जा रहे हैं। अन अटेंडेंट प्रकरण होने पर जिम्मेदार एल-1 अधिकारी का तीन दिन का वेतन काटकर राजसात किया जाएगा।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि ऊर्जा विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खाद्य विभाग, राजस्व विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लंबित हैं। इनमें जुलाई के आवेदन पत्रों का प्राथमिकता से निराकरण करे तभी विभाग की रैंकिंग में सुधार होगा। सभी अधिकारी अपने सबसे होशियार कम्प्यूटर ऑपरेटर को सीएम हेल्पलाइन शाखा में तैनात करें। प्रकरणों के निराकरण के लिए आवेदक से ग्राम स्तर, विकासखण्ड स्तर तथा जिला स्तर से सम्पर्क करें। इससे अधिकांश प्रकरणों का निराकरण हो जाएगा। माँग संबंधी आवेदन पत्रों को पृथक करके उन्हें सक्षम अधिकारी के द्वारा क्लोज कराएं।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि बिजली विभाग, पीएचई विभाग तथा खाद्य विभाग की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। संबंधित अधिकारी 50 दिन से अधिक से लंबित प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में लगातार लापरवाही बरती जा रही है। जिला समन्वयक शिक्षा मिशन संबंधित बीआरसी तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर का वेतन काटने की कार्यवाही करें। यदि बिना काटे वेतन आहरित किया गया तो शासकीय राशि के गबन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने उच्च शिक्षा विभाग तथ चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रकरणों के लंबित रहने पर नाराजगी व्यक्त की।
बैठक में अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण प्रतिदिन देखना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में एल-1 से प्रकरण बिना कार्यवाही के एल-2 में न जाने दें। आगामी तीन दिवसों में विशेष प्रयास करके प्रकरणों का निराकरण कराएं जिससे विभाग और जिले की रैंकिंग में सुधार हो। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। बैठक में सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की विभागवार समीक्षा की गई। बैठक में डिप्टी कलेक्टर संजीव पाण्डेय तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।