न्यायालयीन प्रकरणों का समय पर जबावदाबा प्रस्तुत करें – श्री मीणा
सीएम हेल्पलाइन में डी रैंक में रहने वाले विभागों के अधिकारियों पर होगी कार्यवाही – श्री मीणा
रीवा एमपी: कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में प्रभारी कलेक्टर मृणाल मीणा ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। प्रभारी कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण निराकृत करें। कई बार निर्देश देने के बावजूद कई अधिकारी लापरवाही पूर्ण जबाव दर्ज कर रहे हैं। यदि प्रकरण बिना किसी कार्यवाही के लेवल-1 से आगे जाता है तो लेवल-1 अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। अधिकारियों की उदासीनता के कारण डी श्रेणी के विभागों की संख्या बढ़ गयी है। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजाति कार्य विभाग, वन योजना, पिछड़ावर्ग कल्याण, श्रम विभाग, खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग की रैंकिंग में गिरावट आयी है। जो विभाग डी श्रेणी में रहेंगे उनके उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
बैठक में श्री मीणा ने ऊर्जा विभाग तथा पीएचई विभाग के प्रकरणो के बड़ी संख्या में लंबित रहने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अधीक्षण यंत्री विद्युत वितरण कंपनी एल-1 के रूप में कार्य कर रहे जूनियर इंजीनियरों के पास लंबित प्रकरणों की समीक्षा करें। निराकरण में रूचि न दिखाने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही करें। कार्यपालन यंत्री पीएचई एक सप्ताह में लंबित प्रकरणों का निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। शिक्षा विभाग, वित्तीय विभाग तथा खाद्य विभाग के अधिकारी भी तत्परता से सीएम हेल्पलाइन प्रकरण निराकृत करें। सभी अधिकारी 50 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करें। सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही सहन नहीं की जायेगी।
प्रभारी कलेक्टर श्री मीणा ने कहा कि न्यायालयीन प्रकरणों का जबावदावा समय पर प्रस्तुत करें। अवमानना के प्रकरण में तत्काल कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अवमानना प्रकरणों में लापरवाही बरतने पर गिरफ्तारी की भी नौवत आ जाती है। विभागों में पेंशन, वेतन तथा कर्मचारियों के अन्य स्तत्वों के संबंध में ही अधिकतर न्यायालयीन प्रकरण होंगे। इसके संबंध में उचित कार्यवाही करके प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत कर दें। शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीएचई विभाग तथा राजस्व विभाग में अवमानना के प्रकरण बड़ी संख्या में लंबित हैं। इनका प्रतिवेदन तथा जबावदावा तत्काल प्रस्तुत करें।
प्रभारी कलेक्टर ने कहा कि जिला आपूर्ति अधिकारी धान उपार्जन के लिए प्रमुख सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाहियां सुनिश्चित करें। जिले के सभी 126 खरीदी केन्द्रों में आवश्यक व्यवस्थाए करें। जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम, गोदाम स्तरीय खरीदी केन्द्र के संबंध में दिये गये निर्देश का पालन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। बैठक में जिला प्रबंधक सहकारी बैंक ज्ञानेन्द्र पाण्डेय ने बताया कि सभी सहकारी समितियों में खाद उपलब्ध है। बैठक में कार्यपालन यंत्री विद्युत मंडल ने जिले में स्थापित होने वाले 6 विद्युत सबस्टेशनों के लिए जमीन आवंटन का अनुरोध किया। प्रभारी कलेक्टर ने कहा कि संबंधित एसडीएम सात दिवस में भूमि आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करें। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने कहा कि आगामी 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी का जिले में भ्रमण प्रस्तावित है। सभी अधिकारी लोकार्पण एवं शिलान्यास के कार्यों की जानकारी तथा विभागीय उपलब्धियों की जानकारी आज ही उपलब्ध करा दें। बैठक में डिप्टी कलेक्टर संजीव पाण्डेय तथा सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
