यूपी निकाय चुनाव की तारीखों का जल्द होगा एलान, सामने आया सबसे बड़ा अपडेट

यूपी निकाय चुनाव की तारीखों का जल्द होगा एलान, सामने आया सबसे बड़ा अपडेट
UP OBC Commission Report: उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर गठित आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रही हैं. इनका इंतजार जल्द खत्म होने वाला

UP Nikay Chunav 2023: उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव (Nikay Chunav) की तारीख को लेकर जल्द बड़ा एलान होने की संभावना है और ऐसा इसलिए क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर गठित ओबीसी आयोग (OBC Commission) ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है. इस आयोग का गठन 28 दिसंबर को छह महीने के लिए हुआ था. बताया जा रहा है कि यह आयोग गुरुवार शाम या शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को सौंप सकता है

रिपोर्ट आने के बाद चुनाव की तारीखों का जल्द एलान किया जा सकता है और अप्रैल महीने में चुनाव कराए जा सकते हैं. बता दें कि यह चुनाव 2022 में ही कराए जाने थे लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव की तारीख टल गई थी. बीते साल 28 दिसंबर को आरक्षण के लिए आयोग का गठन किया गया था और 31 दिसंबर को आयोग ने पहली कॉन्फ्रेंस की थी. आयोग के सदस्यों ने कहा था कि यह लंबा काम है और रिपोर्ट तैयार होने में 31 मार्च का समय लग सकता है. इस टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कई जिलों का दौरा किया था. हालांकि बीच में आयोग का यह बयान सामने आया था कि रिपोर्ट फरवरी के अंत तक तैयार हो जाएगी.

रिपोर्ट पर चल रहा अंतिम मंथन
यह रिपोर्ट समय से पहले ही तैयार हो गई है. फिलहाल आयोग इस पर अंतिम मंथन कर रहा है और उसके बाद सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी. इस रिपोर्ट का इंतजार विभिन्न राजनीतिक पार्टियां बेसब्री से कर रही थीं. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने काम में तेजी लाई थी और कई दौर की बैठक की थी. साथ ही आयोग के सदस्यों ने जिलों के डीएम से संपर्क साधा ताकि वार्ड के अनुसार आंकड़ा जुटाया जा सके. साथ ही इस पर भी ध्यान दिया गया कि किस कैटिगरी के कितने लोग किस क्षेत्र में रहते हैं. इसके अलावा 1995 से 2022 तक वार्ड वार कितने लोग ओबीसी समुदाय से चुनकर आए हैं इस पर ध्यान दिया गया. आकंड़े जुटाने के काम में लगे आयोग के सदस्यों ने बताया था कि यह काम आसान नहीं है. इसमें काफी तकनीकी चीजें जुड़ी हुई हैं. बता दें कि आयोग के छह सदस्यों में दो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं.