जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु अपर मुख्य सचिव अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय समिति की बैठक
कम्प्रेस्ड बायोगैस तथा बायो डीजल के उत्पादन संयंत्रों की स्थापना हेतु 550 करोड़ रूपये के 12 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति
स्वीकृत 12 परियोजनाओं से 93 टन सीबीजी तथा 44 किलो लीटर बायो डीजल का प्रतिदिन होगा उत्पादन
अभी तक स्वीकृत कुल 25 प्रस्तावों से 1271 करोड़ रूपये का होगा निवेश
12 परियोजनाओं में से 10 कम्प्रेस्ड बायो गैस तथा 02 बायो डीजल के लिए स्थापित होंगी
रिपोर्ट धर्मेंद्र कुमार वर्मा लखनऊ
यूपीनेडा के मुख्यालय में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा óोत श्री महेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की हुई बैठक में आज जैव ऊर्जा की परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए चर्चा की गयी और कम्प्रेस्ड बायोगैस तथा बायो डीजल के उत्पादन संयंत्रों की स्थापना हेतु 550 करोड़ रूपये के 12 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य स्तरीय समिति की बैठक में जिन परियोजनाओं हेतु भूमि बैंक लोन, फीड स्टॉक की उपलब्धता तथा ऑफटेक आदि से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियाँ निवेशकों द्वारा पूर्ण कर ली गयीं हैं, उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई। यूपीनेडा द्वारा निवेशकर्ताओं के प्रस्तुत डीपीआर सम्बंधी सूचनाओं का परीक्षण कर 20 प्रस्ताव आज अनुमोदन हेतु समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किये गये थे।
यूपीनेडा के निदेशक श्री अनुपम शुक्ला ने बताया कि स्वीकृत इन 12 परियोजनाओं से 93 टन सीबीजी तथा 44 किलो लीटर बायो डीजल का उत्पादन प्रतिदिन प्रदेश में होगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में 13 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी जिन पर आवश्यक निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इस प्रकार अभी तक स्वीकृत कुल 25 प्रस्तावों से 1271 करोड़ रूपये का निवेश होगा।
श्री अनुपम शुक्ला ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अब तक लगभग सात लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव यूपीनेडा को प्राप्त हुए हैं। इसमें से लगभग 57 हजार करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के तहत बायो ऊर्जा क्षेत्र के हैं। कम्प्रेस्ड बायोगैस, बायो डीजल तथा बायोकोल के प्लांटों की स्थापना हेतु 354 निवेशकों ने अपनी परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए यूपीनेडा के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जिसमें से 80 परियोजनाओं को यूपीनेडा स्तर से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि जैव ऊर्जा की परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित है। बैठक में निवेशकर्ताओं द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा प्लांट के उत्पादन संयंत्रों की स्थापना हेतु मौके पर आवश्यक जमीन तथा पर्याप्त बायोमास की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है। वित्त पोषण के लिए भी विभिन्न बैंकों तथा अन्य संस्थाओं से भी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। इन संयंत्रों से उत्पादित होने वाले उत्पादों के आगामी विक्रय के लिए विभिन्न संस्थाओं से भी अनुबन्ध कर लिया गया है।
निवेशकों की जिन 12 परियोजनाओं को आज समिति द्वारा स्वीकृति मिली है उसमें कम्प्रेस्ड बायो गैस के लिए बरेली में कार्बन सर्कल प्रा0लि0 को, मेरठ में आनंद मंगल इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा0लि0, सीतापुर में ईकोतारस सस्टेनेबल सोल्यूशन प्रा0लि0, मुजफ्फरनगर में बायोस्पार्क एनर्जी प्रा0लि0, रायबरेली में पंचवटी फूड, मथुरा में अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लि0, मुजफ्फरनगर में मेसर्स रिजूलेशन इण्डिया प्रा0लि0, मुरादाबाद में जैविक विकल्प ऊर्जा लि0, सहारनपुर में बी0के0 इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रा0लि0, शामली में श्री शताक्छी बायोटेक प्रा0लि0 की स्थापना होगी। बायोडीजल के लिए लखनऊ में सिसोदिया रिसर्च लेबोरेटरीज प्रा0लि0 एवं मैटफ्यूजन वेल्ड प्रा0लि0 की स्थापना की जायेगी।
