राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के मार्गदर्शन में एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला प्रशासन के तत्वाधान में मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन
विशाल समाचार नेटवर्क टीम
राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के मार्गदर्शन में एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला प्रशासन के तत्वाधान में मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन आज डुमरा हवाई अड्डा मैदान में किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन पटना हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश विपुल एम पंचोली, न्यायाधीश हरीश कुमार, न्यायाधीश पूर्णेन्दु सिंह ,सदस्य सचिव बिहार विधिक सेवा प्राधिकार शिल्पी सोनी राज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कन्हैया जी चौधरी ,प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय श्री समीर कुमार,जिलाधिकारी सीतामढ़ी मनेश कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मनीष कुमार शाही द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया।
कार्यक्रम में स्वागत भाषण जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कन्हैया जी चौधरी के द्वारा दिया गया। उन्होंने मेगा लीगल कैंप में उपस्थित होने के लिए सभी माननीय न्यायाधीशगण को धन्यवाद दिया। साथ ही मेगा लीगल सेवा कैंप के आयोजन के उद्देश्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
माननीय न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट विपुल एम पंचोली* ने अपने संबोधन में कहा कि *वंचितों को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय दिलाने के लिए मेगा लीगल सेवा कैंप एक अभिनव पहल है। निशुल्क विधिक सेवा सभी नागरिकों का अधिकार है और प्रयास है कि सभी नागरिकों को इसकी जानकारी हो।उन्होंने कहा कि मेगा लीगल सर्विस कैंप के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ऑन द स्पॉट दिया जाना एक प्रभावशाली कदम है। कहा कि इस मेगा कैंप को लगाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को दिए गए हक के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पदाधिकारियों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों को धन्यवाद दिया और कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के समन्वय से आम नागरिकों को विधिक सेवा संबंधित योजनाएं एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मेगा लीगल सेवा कैम्प के माध्यम से दिया जाना निहायत ही एक महत्वपूर्ण कदम है।
वही कार्यक्रम में उपस्थित माननीय न्यायाधीश *पूर्णेन्दु सिंह* ने कहा मेगा लीगल सेवा कैंप के माध्यम से सरकार की महत्वाकांक्षी /कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन को सुलभ कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य है कि लोग इन योजनाओं के बारे में जाने ताकि आम-आवाम को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभाग एवं संस्थाएं आपसी समन्वय के साथ पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी से कार्य करते हुए आम लोगों के हित के मद्देनजर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।उन्होंने कहा कि जिला में मेगा लीगल कैंप का आयोजन एक सार्थक कदम है। उन्होंने विधिक जागरूकता के संदर्भ में उपस्थित लोगों को जानकारी दी और इसका लाभ उठाने की अपील भी किया।*
वही कार्यक्रम में उपस्थित माननीय न्यायाधीश हरीश कुमार ने भी मेगा लीगल कैंप के माध्यम से विधिक जागरूकता के संबंध में तथा सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ आम लोगों को अनिवार्य मिले इससे संबंधित अपनी बात रखी।
वही कार्यक्रम में उपस्थित जिलाधिकारी मनेश कुमार मीणा ने कहा कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को मिले इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेगा लीगल कैंप का आयोजन, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को मूर्त रूप देने की दिशा में एक कारगर कदम साबित होगा।
सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम स्टॉल निरीक्षण के क्रम में माननीय judges द्वारा फाइलेरिया मुक्त सीतामढ़ी अभियान को लेकर किया जा रहे कार्यों की भूरि भूरि प्रशंसा की गई। उन्होंने स्टॉल का उद्घाटन भी किया। साथ ही पूरे जिले वासियों से अपील की कि 10 फरवरी से शुरू होने वाले सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम को सफल बनाने के मद्देनजर सभी लोग दवा का सेवन जरूर करें। उनके द्वारा फाइलेरिया मुक्त सीतामढ़ी को लेकर गुब्बारे भी छोड़ें गए। साथ ही फाइलेरिया से बचाव एवं दवा के सेवन से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम को लेकर 22 जागरूकता रथों की की रवानगी भी की गई। साथ ही माननीय न्यायाधीश गण के द्वारा राम प्रकाश, शिव दुलारी देवी, राजवती देवी को MNDP कीट एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिया गया।
ट्राई साइकिल वितरण कार्यक्रम में दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के तहत 35 ट्राई साइकिल एवं 05 व्हीलचेयर का वितरण किया गया।
शिक्षा विभाग से सम्बंधित 3 ब्रेल किट, दो हियरिंग किट, तथा स्लम बस्तियों में रहने वाले 20 स्कूली बच्चों के बीच किताब ,पेन ,पेंसिल तथा अन्य सामग्रियां प्रदान की गई।
वहीं कृषि विभाग के द्वारा तीन किसानों को कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत कृषि यंत्र प्रदान किए गए। 10 सॉयल हेल्थ कार्ड का वितरण किया गया। आठ किसानों को अनुदानित दर पर बीज वितरित किए गए एवं तीन किसानों को प्लास्टिक मल्चिंग और दो किसानों को प्लास्टिक कैरेट उपलब्ध कराया गया।
वही जीविका से संबंधित 500 से अधिक स्वयं सहायता समूह को बैंक के द्वारा वित्तीय समावेशन के तहत 51 करोड़ की राशि प्रदान की गई. साथ ही सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 2242 लाभुकों को 4 करोड़ 77 लाख की राशि प्रदान की गई।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा पांच लाभुकों को आयुष्मान कार्ड से अच्छादित किया गया।इस तरह मेगा लीगल सर्विस कैम्प में जीविका के स्वयं सहायता समूहों के अतिरिक्त 14 विभिन्न विभागों के 286 लाभुकों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का ऑन द स्पॉट लाभ प्रदान किया गया।कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के द्वारा लगभग 30 स्टॉल बनाए गए थे जहां पर न केवल विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही थी बल्कि विधिक सेवा के बारे में लोगों को जागरुक भी किया जा रहा था। कार्यक्रम स्थल पर हेल्थ कैंप भी लगाया गया था। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन भी दिया जिसका निष्पादन निर्धारित अवधि के अंदर किया जाएगा।
कार्यक्रम स्थल पर स्थानीय सिविल कोर्ट के माननीय न्यायाधीशगण, संयुक्त सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकार दृष्टि जसलीन शर्मा, बार एसोसिएशन एवं एडवोकेट एसोसिएशन के प्रतिनिधि गण, अपर समाहर्ता राजस्व मनीष शर्मा, जिला भूअर्जन अधिकारी विकास कुमार, सिविल सर्जन सीतामढ़ी, प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा साकेत कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर संजीव कुमार, जिला जन संपर्क अधिकारी कमल सिंह, डीसीएलआर सदर अमित राज एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं साथ हीं बड़ी संख्या में अधिवक्ता गण भी मौजूद थे।
छोड़ो लड़ाई ,छोड़ो अदावत- चलो चले भाई लोक अदालत
मिले मुआवजा, मिलेगी राहत-चलो चले भाई लोक अदालत।
कार्यक्रम स्थल पर उक्त स्लोगन के साथ सूचना एवं जन संपर्क विभाग, सीतामढ़ी के नुक्कड़ नाटक के कलाकारों द्वारा गीत – संगीत के माध्यम से लोक अदालत पर आधारित नुक्कड़ नाटक का प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया जिसकी सराहना उपस्थित सभी माननीय न्यायाधीश गणों ने की। उन्होंने कहा कि नुक्कड़ नाटक के द्वारा की गई प्रस्तुति वाकई में शानदार है।उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा किए जा रहे कार्य एवं सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को एक अभियान चला कर दी जा सकती है। कहा की इस तरह का नुक्कड़ नाटक प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक लगातार आयोजित किया जाए ताकि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को इसकी जानकारी मिल सके।
