विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को सम्पन्न कराये जाने हेतु 80 प्लस एवं दिव्यांगजनों को घर-घर मतदान कराये जाने हेतु मतदान कार्मिकों को यात्रा भत्ता/हल्का नाश्ता एवं माइक्रो आब्जर्बर के मानदेय के भुगतान हेतु पूर्व में कई बार सूचित किये जाने के बावजूद भी बैंक खाता आई०एफ०एस०सी० कोड की सूचना चाही गयी है जो अभी तक अप्राप्त
इटावा विशाल समाचार टीम:अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने सर्व साधारण की जानकारी हेतु जनपद के समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, बैंक, बीमा, निगम को सूचित किया है कि 21-मैनपुरी लोकसभा उप निर्वाचन-2022, को सम्पन्न कराये जाने हेतु सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट/माइक्रो आब्जर्बर के मानदेय के भुगतान हेतु तथा विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को सम्पन्न कराये जाने हेतु 80 प्लस एवं दिव्यांगजनों को घर-घर मतदान कराये जाने हेतु मतदान कार्मिकों को यात्रा भत्ता/हल्का नाश्ता एवं माइक्रो आब्जर्बर के मानदेय के भुगतान हेतु पूर्व में कई बार सूचित किये जाने के बावजूद भी बैंक खाता आई०एफ०एस०सी० कोड की सूचना चाही गयी है जो अभी तक अप्राप्त है। ऐसी स्थित में अवशेष मतदान कार्मिकों को यात्रा भत्ता एवं हल्का नाश्ता का भुगतान तथा सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेटों/माइक्रो आब्जर्बर को मानदेय का भुगतान किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।
उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ०प्र० लखनऊ द्वारा सभी सम्बन्धित को दिनांक 15.03.2024 तक भुगतान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त दिनांक तक खाता प्राप्त न होने की स्थिति में सम्बन्धित को भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा। अर्थात अवशेष बची धनराशि को शासन के पक्ष में जमा कर दिया जायेगा जिसके आप स्वयं उत्तरदायी हों। उन्होंने जनपद के समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष को बैक, बीमा, निगम को पुनः सूचित किया है कि 21-मैनपुरी लोकसभा उप निर्वाचन-2022 में नियुक्त किये गये सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट/माइक्रो आबजर्बर के मानदेय के भुगतान हेतु एवं विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 में नियुक्त किये गये 80 प्लस एवं दिव्यांगजनों को घर-घर मतदान कराये जाने हेतु अवशेष मतदान कार्मिकों को यात्रा भत्ता/हल्का नाश्ता एवं माइक्रो आब्जर्बर के मानदेय के भुगतान हेतु बैंक खाता नम्बर एवं आई०एफ०सी० कोड न० तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय कलक्ट्रेट इटावा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। खाता नम्बर एवं आई०एफ०सी० कोड की सूचना अंतिम दिनांक 29.02.2024 तक उपलब्ध न कराये जाने पर भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा अर्थात अवशेष बची धनराशि को शासन के पक्ष में समर्पित कर दिया जायेगा।
