समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में उद्योग विभाग से संबंधित योजनाओं पीएमईजीपी एवं पीएमएफएमई में ऋण स्वीकृति एवं वितरण कैंप का आयोजन के साथ जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं जिले के विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की गई
जिले में स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निमित समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में उद्योग विभाग से संबंधित योजनाओं पीएमईजीपी एवं पीएमएफएमई में ऋण स्वीकृति एवं वितरण कैंप का आयोजन के साथ जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं जिले के विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की गई। बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा उक्त दोनों योजनाओं से संबंधित प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति एवं उसके विरुद्ध ऋण वितरण की समीक्षा बैंक वार बारी-बारी से की गई। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि *जिन बैंकों में स्वीकृति एवं वितरण से संबंधित लंबित आवेदनों की संख्या अधिक है वे पूरी गंभीरता के साथ कार्य करते हुए आवेदनों को स्वीकृत करें तथा नियमानुसार जांचोपरांत लाभुकों को ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।* उन्होंने विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों को सख्त लहजे में कहा कि *स्वीकृत एवं उसके विरुद्ध वितरण में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में विभिन्न बैंकों के द्वारा इस संबंध में अपेक्षाकृत प्रशंसनीय कार्य किया गया है ।अतः पुनः इस दिशा में प्रभावी कार्य किया जाए ताकि लोगों को इन दोनों महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ हो सके*। उन्होंने स्पष्ट कहा कि *जिले में औद्योगिक वातावरण निर्माण में बैंकों की अहम भूमिका है। कहा कि स्थानीय रोजगार सृजन में भी विभिन्न बैंकों की अहम भूमिका है। निर्देश दिया कि सभी बैंक निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करें। लंबित आवेदनों का निष्पादन कैंप मोड में करें*। बैठक में उपस्थित लाभुकों के सुझाव भी प्राप्त किए गए। बैठक में उद्योग महाप्रबंधक सीतामढ़ी, जिला जन संपर्क अधिकारी, डीपीएम जीविका तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
आज ऋण वितरण शिविर में पीएमईजीपी योजना के तहत कुल 27 आवेदन स्वीकृत किए जबकि कुल 16 को वितरण किया गया जबकि पी एम एफ एम ई योजना के तहत कुल स्वीकृत आवेदनों की संख्या 17 जबकि 8 को ऋण वितरण किया गया। पीएमईजीपी योजना के तहत कल 3 करोड़ 15 लाख 82 हजार एवं पी एम एफ एम ए योजना के तहत कुल 1 करोड़ 28 लाख 28 हजार की राशि स्वीकृत एवं वितरित की गई।
