जनसुनवाई के आवेदन पत्रों का हर सप्ताह प्रतिवेदन दें – कलेक्टर

रीवा :कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने आमजनता से प्राप्त आवेदन पत्रों में सुनवाई की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तय समय-सीमा में आवेदन पत्रों के निराकरण के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी जन सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। जन सुनवाई में प्राप्त आवेदन पत्रों का समुचित निराकरण करके एक सप्ताह में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जन सुनवाई में कलेक्टर के साथ-साथ अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह, संयुक्त कलेक्टर एके झा तथा डिप्टी कलेक्टर एके सिंह ने भी आवेदन पत्रों में सुनवाई की। जन सुनवाई में कलेक्टर ने दुर्घटना पीडि़त सुनीता बंसल को जिला रेडक्रास समिति की ओर से पांच हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। जन सुनवाई में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने जन सुनवाई से अनुपस्थित जिला समन्वयक शिक्षा मिशन तथा अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये।
जन सुनवाई में ग्राम बूढ़ा निवासी शैलेश पाण्डेय ने अधूरी सड़क पूरा कराने तथा पुलिया निर्माण में बाधा डालने वालों के विरूद्ध कार्यवाही के लिये आवेदन दिया। कलेक्टर ने जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को फोन से सड़क का निर्माण पूरा कराने तथा आवश्यक होने पर पुलिस बल का सहयोग लेने के निर्देश दिये। रघुराजगढ़ निवासी श्रुति नगमा ने उनकी माता श्रुति सरगम को विधवा पेंशन स्वीकृत करने के लिये आवेदन दिया। संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय ने बताया कि विधवा पेंशन अगस्त माह में मंजूर कर दी गई है।
जन सुनवाई में सिया केवट निवासी टीकर ने बीपीएल सूची में नाम शामिल करने, खाद्यान्न पर्ची तथा विधवा पेंशन के लिये आवेदन दिया। कलेक्टर ने एसडीएम हुजूर को आवेदन पत्र का परीक्षण कर आवेदिका का नाम बीपीएल सूची में शामिल करने तथा अन्य लाभ देने के निर्देश दिये। राजेश सोंधिया निवासी बैकुण्ठपुर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये आवेदन दिया। कलेक्टर ने परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण को इस संबंध में कार्यवाही के निर्देश दिये। उमा देवी निवासी लूक ने गांव में 6 माह से खराब हैण्डपंप के सुधार के लिये आवेदन दिया। कलेक्टर ने ईई पीएचई को तत्काल हैण्डपंप सुधरवाने के निर्देश दिये। जन सुनवाई में आर्थिक सहायता, शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने, अविवादित नामांतरण, उपचार सहायता, खाद्यान्न पर्ची जारी करने तथा अन्य विषयों से संबंधित आवेदन पत्रों पर सुनवाई की गई।