कमिश्नर ने विभिन्न आवेदकों की शिकायत एवं समस्याओं पर की सुनवाई
किसी ने संशोधित पीपीओ जारी कराने तो किसी ने विद्युत विभाग से राशि समायोजन करवाने से संबंधित मांग की
रिपोर्ट विशाल समाचार
स्थान रीवा मध्य प्रदेश
रीवा: रीवा संभाग कमिश्नर शीलेंद्र सिंह ने मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में संभाग के रीवा, मऊगंज, मैहर, सीधी, सिंगरौली एवं सतना से आए विभिन्न आवेदकों के आवेदनों की सुनवाई की और सभी आवेदनों का यथासंभव निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। रीवा के सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड तीन आरएस तिवारी ने अपने प्रस्तुत आवेदन में बताया कि वे महिला एवं बाल विकास विभाग से सहायक ग्रेड दो के पद से दिसंबर 2023 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात कई बार विभाग ने सेवा पुस्तिका की जांच की किंतु कोई आपत्ति नहीं बताई। सेवानिवृत्ति के बाद प्रमोशन नियम अनुसार नहीं हुआ है, यह कह कर 26 लाख रुपए की वसूली का पत्र विभाग द्वारा जारी किया गया, जिनमें से 13 लाख रुपए की वसूली विभाग द्वारा कर ली गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में मुझे मय ब्याज सहित वसूली की राशि वापस करने के निर्देश दिए थे, लेकिन एक वर्ष बाद भी मेरा पुनरीक्षित पीपीओ विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है। जनसुनवाई में मौजूद संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि आवेदक के पुनरीक्षित पीपीओ जारी करने के संबंध में विभाग को पत्र लिखा गया है। विभाग द्वारा स्वीकृति मिलने के पश्चात आवेदक की संशोधित पीपीओ जारी कर दी जाएगी। कमिश्नर ने निर्देश दिए की संयुक्त संचालक एक बार पुनः संशोधित पीपीओ के लिए विभाग को पत्र लिखें और संबंधित आवेदक को भी विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही से अवगत कराएं।
जनसुनवाई में आए रीवा के रामायण प्रसाद गौतम ने विद्युत विभाग के अधिकारियों की शिकायत करते हुए बताया कि विद्युत विभाग के अधिकारियों को विद्युत बिल में राशि समायोजन के आदेश दिए गए थे किंतु आज तक विद्युत विभाग के अधिकारियों ने राशि समायोजन की कार्यवाही नहीं की। उन्होंने अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। कमिश्नर ने उपायुक्त राजस्व को संपूर्ण मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वहीं एक अन्य आवेदनकर्ता ने शासकीय महाविद्यालय मनगवां में वित्तीय अनियमितता एवं फर्जी बिल वाउचरों से शासन के धन का दुरुपयोग करने की शिकायत की एवं बताया कि सहायक प्राध्यापकों के अवकाश स्वीकृति में भी स्वेच्छाचारिता की जा रही है। उन्होंने संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की। कमिश्नर ने एडिशनल डायरेक्टर उच्च शिक्षा विभाग को उक्त शिकायत की जांच कर यथासंभव आवेदन का निराकरण करने के निर्देश दिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहट जिला रीवा से सेवानिवृत्त हुए ड्रेसर ग्रेड दो मंगल प्रसाद वर्मा ने कमिश्नर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि वह अगस्त 2026 में सेवानिवृत्त हुए हैं, सेवानिवृत्ति के पश्चात अब तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके बकाया स्वत्वों, डीपीएफ, ग्रेच्युटी, एरियर्स, जीआईएस एवं पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। उनकी पेंशन भी शुरू नहीं हुई है। उनकी पेंशन शुरू करने के लिए अब तक ऑनलाइन प्रक्रिया भी विभाग द्वारा नहीं की गई है, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान हैं। कमिश्नर ने क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को उक्त शिकायत की जांच कर संबंधित की पेंशन प्रक्रिया प्रारंभ करने एवं बकाया स्वत्वों के भुगतान के निर्देश दिए।
ग्राम लोही जिला रीवा के रामबहादुर ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण के नाम पर भूमि अर्जन अवार्ड बनाने में उनके और उनके दो अन्य भाइयों के संबंध में एक पक्षीय कार्रवाई की गई। उन्होंने संबंधित पक्ष को भी सुनने से संबंधित बात कही। कमिश्नर ने कलेक्टर रीवा को संपूर्ण प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिए। शिक्षा महाविद्यालय के सेवानिवृत्त भृत्य रामलाल सोंधिया ने सेवानिवृत्ति के पश्चात भी अब तक बकाया स्वत्वों का भुगतान न होने के संबंध में शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया। कमिश्नर ने प्राचार्य बीएड कॉलेज को तत्संबंध में प्रकरण के निराकरण के लिए उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर सोनौरी में पदस्थ भृत्य उमेश कुमार वर्मा ने अपने शिकायती आवेदन में बताया कि शाला के प्राचार्य बार-बार अनावश्यक रूप से उन्हें नोटिस देते हैं, निलंबन की कार्रवाई करने की धमकी देते हैं। शाला में पदस्थ एक अतिथि शिक्षक प्राचार्य के सामने ही उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। कमिश्नर ने संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा विभाग को उक्त आवेदन की जांच एवं परीक्षण कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में आए ग्राम धवैया के राजमणि पटेल ने राजस्व अभिलेख में खसरा सुधार कराए जाने से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया। ग्राम कनौजा तहसील हुजूर के राजेंद्र कुमार माली ने इतलावी दर्ज किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय को आदेश दिए जाने से संबंधित आवेदन दिया। विनय कुमार सिंह ने शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाने से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया। कमिश्नर ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवेदन का परीक्षण कर यथासंभव निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान उपायुक्त राजस्व एलएल अहिरवार, डिप्टी कमिश्नर प्रदीप दुबे एवं सभी संबंधित संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
