चमकता पुणे और सूखे खेत: महाराष्ट्र के विकास में किसान की हिस्सेदारी कहां?
संपादकीय विभाग:शोर नहीं सवाल पूछो!
304 तालुके सूखाग्रस्त, किसानों को 5 हजार रुपये की अग्रिम सहायता और पुणे ग्रैंड टूर के लिए करोड़ों के सड़क विकास कार्य… सरकार के सामने विकास का संतुलन बनाए रखने की चुनौती।
महाराष्ट्र विकास की नई पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पुणे में अंतरराष्ट्रीय साइकिल प्रतियोगिता ‘पुणे ग्रैंड टूर’ के आयोजन की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। शहर की सड़कों का डामरीकरण, फुटपाथ निर्माण, साइकिल ट्रैक, चौराहों का विकास और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। महानगरपालिका प्रशासन ने संबंधित विभागों और ठेकेदारों को निर्धारित समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं।
अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऐसे आयोजन से पुणे और महाराष्ट्र को पर्यटन, कारोबार तथा वैश्विक पहचान मिलने की संभावनाएं हैं। शहर की बुनियादी सुविधाओं में सुधार भी नागरिकों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। लेकिन क्या विकास की इस तस्वीर में महाराष्ट्र के किसान की स्थिति पर भी उतना ही ध्यान दिया जा रहा है?
यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य के 304 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं और खेती की लागत, सिंचाई, पानी तथा आर्थिक परेशानियां उनके सामने चुनौती बनकर खड़ी हैं।
राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों के पात्र किसानों के लिए 7,500 करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी देते हुए प्रति किसान 5,000 रुपये की अग्रिम सहायता देने का निर्णय लिया। 5 नवंबर 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 87,45,669 किसानों के खातों में 4,372.83 करोड़ रुपये पहुंचाए जा चुके थे। शेष पात्र लाभार्थियों को सहायता देने की प्रक्रिया जारी बताई गई थी।
सरकार का यह कदम तत्काल राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि यह राशि फसल नुकसान के संपूर्ण मुआवजे का विकल्प नहीं है। किसानों को आगे कितनी सहायता मिलेगी, फसल नुकसान का अंतिम आकलन क्या होगा और अगली फसल के लिए पानी तथा आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था कैसे होगी, इन सवालों के जवाब भी जरूरी हैं।
दूसरी ओर पुणे ग्रैंड टूर के मार्गों पर सड़क विकास और अन्य सुविधाओं के लिए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश किया जा रहा है। ऐसे में नागरिकों को यह जानने का पूरा अधिकार है कि इस आयोजन और उससे जुड़े विकास कार्यों पर कुल कितना खर्च प्रस्तावित है, धन किन मदों में खर्च होगा और प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद इन सुविधाओं का रखरखाव कैसे किया जाएगा।
यहां यह स्पष्ट होना चाहिए कि खेल आयोजन और किसानों की सहायता एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। महाराष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय पहचान भी चाहिए, बेहतर शहर भी चाहिए और मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी चाहिए।
लेकिन विकास की प्राथमिकताओं में किसान की समस्याओं को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल, पशुओं के चारे, सिंचाई, फसल बीमा और कृषि उपज के उचित मूल्य की व्यवस्था पर लगातार काम होना चाहिए। राहत राशि केवल घोषणा तक सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक पात्र किसान तक समय पर पहुंचे।
सरकार से यह अपेक्षा भी है कि पुणे ग्रैंड टूर से मिलने वाले पर्यटन और आर्थिक लाभ का आकलन सार्वजनिक किया जाए। स्थानीय युवाओं, छोटे कारोबारियों और पर्यटन से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों को इस आयोजन का वास्तविक लाभ मिले, इसकी भी योजना बनाई जाए।
आखिर किसी राज्य का विकास केवल उसकी चमकती सड़कों, बड़े आयोजनों और अंतरराष्ट्रीय पहचान से नहीं मापा जाता। विकास का असली अर्थ तब पूरा होता है, जब गांवों में पानी हो, किसान की फसल सुरक्षित हो, परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो और शहर का आम नागरिक बेहतर सुविधाओं के साथ जीवन जी सके।
महाराष्ट्र को दुनिया के सामने चमकाना अच्छी बात है, लेकिन उस महाराष्ट्र की नींव रखने वाले किसान के जीवन में खुशहाली लाना भी उतना ही जरूरी है।
आज सरकार और प्रशासन के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंतरराष्ट्रीय पहचान के साथ ग्रामीण महाराष्ट्र की आर्थिक सुरक्षा और किसानों के भविष्य को मजबूत करने के लिए क्या ठोस और समयबद्ध कदम उठाए जाएंगे?
विकास की असली जीत तब होगी, जब पुणे की सड़कें भी बेहतर हों और महाराष्ट्र के खेतों में भी खुशहाली लौटे।
— संपादकीय विभाग:शोर नहीं, सवाल पूछो!
