कलेक्टर ने भू अर्जन के लंबित प्रकरणों के निराकरण के दिए निर्देश
रिपोर्ट विशाल समाचार
स्थान रीवा मध्य प्रदेश
रीवा . कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जिले में भू-अर्जन कार्यों की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रगति, मुआवजा निर्धारण और उसके समय पर वितरण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों निर्देश दिए कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से करें। पात्र भू-स्वामियों को मुआवजा राशि का भुगतान बिना देरी और पूरी पारदर्शिता के साथ करना सुनिश्चित करें। समय पर मुआवजा मिलने से राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, सिंचाई और अन्य महत्वपूर्ण अधोसंरचना विकास परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। भू-अर्जन प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों की बारीकी से जांच करें। यदि किसी प्रकार का विवाद या त्रुटि सामने आती है, तो मौके पर जाकर वस्तुस्थिति का समाधान करें।
कलेक्टर ने कहा कि भू-अर्जन वैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार सार्वजनिक हित या विकास कार्यों के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण करती है। यह बुनियादी ढांचे के विकास और भूमि मालिकों के कानूनी अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करती है। सार्वजनिक हित के लिए भूमि उपलब्ध कराना, पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रखना, उचित बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा तय करना और प्रभावित परिवारों का पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन करना है। अतः इस कार्य को संवेदनशीलता के साथ करें। बैठक में अपर कलेक्टर सुधीर बेक समस्त अनुविभागीय अधिकारी तथा भू-अर्जन से जुड़े विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।
