विशाल समाचार टीम
रीवा: सरकार किसानों की सुविधा के लिये राजस्व विभाग में आधुनिक सूचना संचार तकनीक का उपयोग करते हुए विभिन्न सुविधायें प्रदान कर रही है। इससे किसानों को अपने जमीन के रिकार्ड तथा शासन की योजनाओं के संबंध में अधिक सुविधापूर्ण जानकारी मिलेगी। पूरे प्रदेश में एक नवम्बर से 15 नवम्बर तक भू-अभिलेखों के शुद्धीकरण का पखवाड़ा मनाया जायेगा। इसके साथ-साथ एक अक्टूबर से 15 नवम्बर तक राजस्व विभाग के नवीनतम निर्देशों तथा विभाग की ऑनलाइन सेवाओं के संबंध में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में गत दिवस होटल चन्द्रलोक में राजस्व विभाग की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में भू-अभिलेखों के शुद्धीकरण पखवाड़े तथा राजस्व विभाग की ऑनलाइन सेवाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला में सांसद, विधायकगण, राजस्व विभाग तथा पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल हुए।
कार्यशाला में सांसद श्री जनार्दन मिश्रा ने कहा कि किसान जितना खेती के लिये परेशान होता है उससे अधिक उसे भू अभिलेखों के संबंध में परेशान होना पड़ता है। जानकारी के अभाव में उसे कई परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इन परेशानियों को दूर करने के लिये भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया गया है। अब खसरे की नकल घर बैठे मिल सकती है। सरकार के सराहनीय प्रयासों से राजस्व विभाग में जो नवीनतम नियम निर्देश बने हैं उनसे किसानों को बहुत सुविधा होगी। कार्यशाला में पूर्व मंत्री एवं विधायक रीवा श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि किसान अब आधुनिक हो गये हैं। खेती की नई तकनीके आ गई हैं। बाणसागर बांध की नहरों से क्षेत्र में खेती में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। राजस्व विभाग के नये निर्देशों और नियमों का लाभ अब अधिक से अधिक किसान उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री जी सदैव किसानों के हितों की चिंता करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने खसरे के छोटी-मोटी त्रुटियों के सुधार के लिये एक नवम्बर से 15 नवम्बर तक भू अभिलेख शुद्धीकरण पखवाड़े के निर्देश दिये हैं। इसका लाभ निश्चय ही किसानों को मिलेगा। रीवा जिले के हजारों राजस्व प्रकरण इससे निराकृत हो सकेंगे।
कार्यशाला में विधायक सिरमौर श्री दिव्यराज सिंह ने कहा कि आधुनिक सूचना तकनीक का उपयोग हर क्षेत्र में बढ़ा है। प्रशासन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके किसानों को अधिक सुविधा उपलब्ध करा सकता है। अब किसान भी जागरूक और नई तकनीक का उपयोग करने में सक्षम हो गये हैं। कार्यशाला में जिला अध्यक्ष भाजपा डॉ. अजय सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किये।
कार्यशाला में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने कहा कि रीवा जिले में राजस्व प्रकरणों की संख्या सर्वाधिक है। हम लगातार प्रयास करके राजस्व प्रकरणों का निराकरण कर रहे हैं। भू अभिलेखों के शुद्धीकरण का पखवाड़ा एक नवम्बर से 15 नवम्बर तक मनाया जायेगा। इसकी तैयारी के लिये एक अक्टूबर से ही प्रयास शुरू कर दिये गये हैं। सभी पटवारी सोमवार से रविवार तक लगातार अपने हल्के में ही रहकर राजस्व अभिलेखों में छोटी-मोटी त्रुटियों का परीक्षण कर सूची तैयार कर रहे हैं। इन्हें प्रतिदिन तहसीलदार कार्यालय को प्रतिवेदन देने के निर्देश हैं। अभियान के दौरान फौती नामांतरण, राजस्व न्यायालय के आदेशों को रिकार्ड में दर्ज करना, भूमि स्वामी नाम सुधार, खसरा, रकबा और नक्शे में सुधार, डायवर्सन की एंट्री, नक्शा तरमीम आदि के कार्य किये जायेंगे।
कार्यशाला में कलेक्टर ने कहा कि राजस्व विभाग के पोर्टल पर किसानों तथा आम नागरिकों के लिये कई सुविधायें ऑनलाइन उपलब्ध करायी गई हैं। भू अभिलेख पोर्टल में खसरे की नकल ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है। बैंको को ऑनलाइन भूमि बंधक आवेदन की सुविधा है। लोक सेवा केन्द्र तथा कॉमन सर्विस सेंटर से भी खसरे की नकल प्राप्त की जा सकती है। भू अभिलेख पोर्टल से ग्रामवार निजी, शासकीय एवं कुल भूमि की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। इसी तरह भू अभिलेखों का डिजिटाइजेशन भी किया गया है। अब सभी राजस्व प्रकरण आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज होते हैं। किसान तथा आमजन ऑनलाइन आवेदन राजस्व न्यायालय में दर्ज करा सकते हैं। अपने मोबाइल फोन पर आरसीएमएस एप डाउनलोड करके अपने प्रकरण के संबंध में नवीनतम स्थिति प्राप्त की जा सकती है। इसी तरह सारा पोर्टल से गिरदावरी तथा किसान एप से ई-उपार्जन पंजीयन की सुविधा दी गई है। कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने भी अपने विचार व्यक्त किये। कार्यशाला में अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे.
