
उद्योग विभाग न्यूक्लियर पावर प्लांट रोझौही के संबंध में फैली भ्रांतियो को दूर करे – कमिश्नर
पिता की मृत्यु पर दो पुत्रों को अनुकंपा नियुक्ति देने पर पूर्व डीईओ के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के दिए निर्देश
कमिश्नर ने एक सप्ताह में एक भी दुग्ध उत्पादन समितियां न बनाने पर पशुपालन विभाग के सभी जिलों के उप संचालकों को नोटिस देने के दिए निर्देश
कमिश्नर ने जेईई एवं नीट की अतिरिक्त कक्षाएं संचालित न करने पर जताई सख्त नाराजगी
जिन ग्रामों में घर पर प्रसव की ज्यादा रिपोर्ट आ रही हैं वहां संयुक्त संचालक स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग को संयुक्त रूप से भ्रमण करने के दिए निर्देश
बैठक से अनुपस्थित रहने पर विपणन संघ एवं श्रम विभाग के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने के दिए निर्देश
कमिश्नर ने संभागीय समय सीमा की बैठक में एक हजार से दो हजार दिवस तक के लंबित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों पर जताई नाराजगी
रिपोर्ट विशाल समाचार
स्थान रीवा मध्य प्रदेश
रीवा: . रीवा संभाग कमिश्नर शीलेंद्र सिंह ने संभागीय समय सीमा की बैठक में महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र जेपी तिवारी को निर्देश दिए की ग्राम पंचायत सरई अंतर्गत ग्राम रोझौही में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर जारी भ्रांतियो को दूर करें। महाप्रबंधक लोगों को बताएं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से किसी भी प्रकार के रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है। पावर प्लांट से रेडिएशन बाहर नहीं आता है। पावर प्लांट में 11 लेयर सिक्योरिटी फीचर डाला गया है जो पूरी तरह सुरक्षित है। साथ ही पावर प्लांट स्टील एवं कांक्रीट के वांल्व से निर्मित है, अतः पूर्णत सुरक्षित है। मध्यप्रदेश में मंदसौर जिले के गांधी सागर एवं मंडला जिले के चुटका में तथा रीवा जिले के रोझौही में न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित होने हैं। पावर प्लांट के स्थापित होने से रीवा शहर मेगा सिटी की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा। लोगों को रोजगार मिलेगा और जिले की अर्थव्यवस्था में व्यापक बढ़ोतरी होगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट में 22 से 25 हजार करोड़ का निवेश किया किया जाना है। कमिश्नर ने जिला शिक्षा अधिकारी एवं संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि वह रोझौही न्यूक्लियर पावर प्लांट के संबंध में व्यापक भ्रांतियो को दूर करने के लिए स्कूल एवं कॉलेज में पम्पलेट वितरित कराएं। इसके पूर्व देश में 7 से 8 जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं और कहीं भी रेडिएशन की कोई शिकायत सामने नहीं आई है।
बैठक में कमिश्नर ने पिता की मृत्यु होने पर एक की जगह दो पुत्रों को अनुकंपा नियुक्ति देने के प्रकरण की समीक्षा की और जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि वे तत्संबंध में की गई त्रुटि के लिए पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी के विरुध एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने कहा कि पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अपनी जगह चलती रहेगी। कमिश्नर ने पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान पाया कि विगत एक सप्ताह में रीवा संभाग के किसी भी जिले में नई दुग्ध उत्पादन समिति गठित नहीं की गई हैं। इस पर सख्त नाराज़गी व्यक्त करते हुए कमिश्नर ने संभाग के सभी जिलों के उप संचालक पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग को कारण बताओं नोटिस देने के निर्देश दिए, साथ ही हिदायत दी की जल्द से जल्द सभी ग्राम पंचायतो में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन किया जाए। बैठक के दौरान कमिश्नर ने इस बात पर सख्त नाराज़गी व्यक्त की कि निर्देशों के बाद भी कुछ स्कूलों में जेईई और नीट की अतिरिक्त क्लासेस संचालित नहीं की जा रही हैं। कमिश्नर ने कहा कि गत दिनों उन्होंने रतनगंवा का भ्रमण किया था। इस दौरान उन्होंने पाया कि स्कूल में जेईई और नीट की कक्षाएं संचालित नहीं की जा रही हैं। शिक्षक जेईई और नीट की अतिरिक्त कक्षा लगाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। उन्होंने संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि वह उक्त संबंध में शिक्षकों को हिदायत जारी करें और जेईई और नीट की कक्षाएं सुचारू रूप से संचालित करवाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। जेईई और नीट की कक्षाओं के माध्यम से गरीब बच्चों की मदद की जा रही है। यह बच्चे आने वाले समय में देश का भविष्य है। इनको गढ़ना हमारा कार्य है। संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा विभाग एक सप्ताह में सभी जगह जेईई और नीट की कक्षाएं संचालित हो रही हैं कि नहीं, के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
कमिश्नर ने सभी गर्भवती महिलाओं की चार एएनसी चेकअप के संबंध में आवश्यक जानकारी ली। बताया गया कि रीवा संभाग में एएनसी चेक अप 94 प्रतिशत है। कमिश्नर ने एएनसी चेकअप 100 प्रतिशत करने के निर्देश दिए और कहा कि एएनसी चेकअप की रिपोर्ट पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड की जाए। कमिश्नर ने कहा कि एएनसी चेकअप करना सभी चिकित्सकों की जिम्मेदारी है। केवल एएनएम पर एएनसी चेक की जिम्मेदारी न डाली जाए अपितु सभी चिकित्सक इसमें सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाएं। कमिश्नर ने उन ग्राम पंचायतो में जिनमें घर पर प्रसव होने की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं उसे गंभीरता से लेते हुए संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग तथा क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाओं को संयुक्त रूप से उन ग्राम पंचायतो का भ्रमण करने के निर्देश दिए और कहा कि उक्त अधिकारी ग्रामवासियों को संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करें।
कमिश्नर ने समय सीमा की बैठक में अनुपस्थित रहने पर विपणन संघ एवं श्रम विभाग के संभागीय अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस देने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने आबकारी विभाग के अधिकारी को छोटी-छोटी कार्रवाई करने एवं छोटे-छोटे प्रकरण बनाने की बजाए बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए और कहा कि इस सप्ताह कार्रवाई करने में अपेक्षित प्रगति लाई जाए। उन्होंने संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन को निर्देश दिए कि वह उन कमर्शियल प्लाजा वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना सुनिश्चित करें जिन्होंने पार्किंग स्पेस बंद कर रखा है। कमिश्नर ने कहा कि हर हाल में पार्किंग स्पेस खुला रखा जाए। बैठक में बताया गया कि डीएपी एवं एनपीके की पर्याप्त उपलब्धता है। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि शासन द्वारा तय दर से अधिक दर पर यूरिया एवं खाद बेचते पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियम अनुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कमिश्नर ने नरवाई की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नरवाई जलाने की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाएं। कमिश्नर ने कहा कि सतना जिले में सर्वाधिक नरवाई जलाने की घटनाएं हो रही हैं। नरवाई जलाने वालों के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई करते हुए नियम अनुसार कडी कार्रवाई करना भी सुनिश्चित किया जाए।
कमिश्नर ने 100 एवं 200 दिवस से अधिक की सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने 1000 दिन से 2000 दिवस तक की लंबित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मांग आधारित शिकायतों को फोर्स क्लोज करना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को आगामी बैठक में निराकृत प्रकरण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने राजस्व विभाग की सर्वाधिक शिकायतों को देखते हुए सभी संबंधित नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार को कारण बताओ देने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने नहर की जमीन पर जबरन कब्जे की एक घटना पर सख्त नाराज़गी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए की जब नहर की जमीन का अधिग्रहण हो चुका है और संबंधित व्यक्तियों को राशि का भुगतान भी हो चुका है किंतु दो व्यक्तियों के आपसी विवाद के कारण नहर निर्माण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने ऐसे कब्जाधारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किए जाने के निर्देश दिए। संभागीय समय सीमा की बैठक में संयुक्त आयुक्त वीरेंद्र पटेल, उपायुक्त राजस्व एलएल अहिरवार, डिप्टी कलेक्टर पीयूष भट्ट, डीएफओ लोकेश निरापुरे सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

