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बाल विवाह कराने पर होगी दो वर्ष की सजा और एक लाख का जुर्माना

कलेक्टर ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए समुचित उपाय सुनिश्चित करनें के दिए निर्देश

बाल विवाह कराने पर होगी दो वर्ष की सजा और एक लाख का जुर्माना

कलेक्टर ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए समुचित उपाय सुनिश्चित करनें के दिए निर्देश

रिपोर्ट विशाल समाचार 

स्थान मऊगंज मध्यप्रदेश 

 मऊगंज . आगामी विवाह मुहूर्तों पर होने वाले आयोजनों में बाल विवाह पर प्रशासन की पैनी नजर है और बाल विवाह की पहचान कर उसे रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कानूनन 18 वर्ष से कम आयु की बालिका और 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह करना बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो कि एक अपराध है।बाल विवाह जैसी गंभीर कुरीति को दूर करने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू है, जिसके अंतर्गत बाल विवाह कराना, उसमें सहयोग करना या प्रोत्साहन देना गैरकानूनी है। इस कानून के उल्लंघन पर दोषियों को 2 वर्ष तक का सश्रम कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों सजाओं का प्रावधान है।

 

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान अंतर्गत बाल विवाह की संख्या शून्य करने और देश भर में युवा किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु सरकार सतत प्रयासरत है। कलेक्टर राजेश कुमार ओगरे ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिले में समुचित उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होने शैक्षणिक संस्थाओ में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रो में शपथ व सामूहिक चर्चा कराने सहित रैली के माध्यम से बाल विवाह की रोकथाम के लिए तत्पर रहने के निर्देश दिए है। उन्होने आम जनों से भी अपेक्षा की है कि बाल विवाह रोकने मे सहभागी बनें । विभिन्न प्रचार माध्यमों से भी बाल विवाह के दुष्परिणाम जैसे संदेश को आम नागरिको तक पहुंचाने की बात कलेक्टर व्दारा कही गई है। उन्होने बाल विवाह पर निगरानी के लिए सूचना दल गठित कर हेल्पलाइन नंबर 181, 1098 तथा 112 पर सूचित करनें की अपेक्षा की है। कलेक्टर श्री ओगरे ने जिला एवं ब्लाक स्तर पर विशेष विवाह मुहुर्ताे के पूर्व कंट्रोल रूम स्थापित कर बाल विवाह की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल प्रतिशेध किए जाने के भी निर्देश दिए है। उन्होने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिला , तहसील एवं ब्लाक स्तर पर उडनदस्ता का गठन कर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए । कलेक्टर व्दारा विभिन्न सामाजिक एवं स्वैच्छिक संगठनों से अपेक्षा की गई है कि शासकीय विभागो से समन्वय स्थापित कर बाल विवाह की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्यवाही करे।

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