
शासकीय भूमि पर बने घरों वाले क्षेत्रों को आबादी घोषित करने की प्रक्रिया करें प्रारंभ – मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल
रीवा एवं शहडोल संभाग के जिलों में नए सिरे से कराया जाएगा ड्रोन सर्वे, स्वामित्व योजना के पंजीयन में तेजी लाने के निर्देश
रिपोर्ट विशाल समाचार
स्थान मऊगंज मध्यप्रदेश
मऊगंज . प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीवा एवं शहडोल संभाग के सभी जिलों में स्वामित्व योजना तथा राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर लोगों के घर बने हुए हैं, ऐसे क्षेत्रों को नियमानुसार आबादी घोषित करने की प्रक्रिया की जाए। इसके लिए रीवा एवं शहडोल संभाग के सभी जिलों में नए सिरे से ड्रोन सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया कि अपने-अपने जिलों के गांवों में ड्रोन सर्वे कराकर ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित करें, जहां शासकीय भूमि पर मकान बने हुए हैं। ऐसे क्षेत्रों को आबादी घोषित कराकर आवश्यक प्रतिवेदन शासन को भेजें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जंगल की भूमि पर बने मकानों के मामलों में स्वामित्व योजना के अंतर्गत पट्टे नहीं दिए जा सकेंगे, बल्कि नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को वनाधिकार पत्र प्रदान किए जा सकेंगे। मुख्य सचिव ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत पंजीयन कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता वाली योजना है और इसकी नियमित समीक्षा प्रधानमंत्री स्तर पर भी की जा रही है। इसलिए प्रदेश में शत-प्रतिशत पंजीयन का लक्ष्य अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। उन्होंने कलेक्टरों को प्रतिदिन पंजीयन कार्य की समीक्षा करने तथा अपेक्षित प्रगति नहीं करने वाले पटवारियों को बेहतर कार्य के लिए प्रेरित करने के साथ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पटवारी प्रतिदिन 20 से 25 पंजीयन कराने का प्रयास करें।मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि ड्रोन सर्वे से छूटे हुए गांवों का सर्वे रविवार तक पूरा कर 22 नवंबर तक प्रमुख सचिव राजस्व को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से करें निराकरण
मुख्य सचिव ने सीएम हेल्पलाइन में राजस्व विभाग से संबंधित बढ़ती शिकायतों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, निजी भूमि पर अवैध कब्जा, नामांतरण, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, फसल सर्वे में गलत प्रविष्टि तथा बंटवारा एवं सीमांकन से संबंधित शिकायतें बड़ी संख्या में लंबित हैं। उन्होंने इन प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविरों में प्राप्त नामांतरण एवं बंटवारा के प्रकरणों के लंबित रहने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शिविरों में प्राप्त आवेदनों का निराकरण प्राथमिकता से किया जाए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने सभी संभागों के कमिश्नरों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक सप्ताह सीएम हेल्पलाइन में लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करें तथा निराकरण में तेजी लाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्ट्रेट के कलेक्टर कक्ष से कलेक्टर राजेश कुमार ओगरे ,अपर कलेक्टर पीके पांडेय, एसडीएम हनुमना राजेश मेहता डिप्टी कलेक्टर अजीत मिश्रा ,सहित समस्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।


