रीवा

कलेक्टर ने आमजनता के 157 आवेदन पत्रों में की जन सुनवाई

विशाल समाचार टीम मध्यप्रदेश

रीवा: कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने आमजनता से प्राप्त 157 आवेदन पत्रों में जन सुनवाई की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवेदन पत्रों में तय समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में कलेक्टर ने रीवा नगर निगम क्षेत्र की निवासी दिव्यांग कल्याणी गंगादेवी का नाम बीपीएल सूची में शामिल करने तथा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ देने के निर्देश आयुक्त नगर निगम को दिए। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कोविड काल में अनुबंध पर सेवा देने वाले सभी सफाईकर्मियों तथा चिकित्सा कर्मियों के लंबित पारिश्रमिक का तत्काल भुगतान कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने गुढ़, मऊगंज, देवतालाब एवं गोविंदगढ़ के कई स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन का भुगतान न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीपीएम तथा संबंधित बीएमओ को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में संयुक्त कलेक्टर एके झा तथा डिप्टी कलेक्टर एके सिंह ने भी आवेदन पत्रों का निराकरण किया।
जन सुनवाई में मनगवां निवासी अंगूरी ताम्रकार ने संबल योजना के तहत अनुग्रह सहायता राशि के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए। प्रभारी अधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रकरण स्वीकृत कर दिया गया है। आवंटन प्राप्त होते ही इसका भुगतान किया जाएगा। जन सुनवाई में शिक्षा विभाग से संबंधित अनुकंपा नियुक्ति के तीन आवेदन पत्र प्राप्त हुए। कलेक्टर ने जिला शिक्षाधिकारी को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में विद्युत विभाग के अनुबंधित कर्मचारी पवन ने पुन: सेवा में उपस्थित होने के लिए आवेदन दिया। कार्य के दौरान पवन दुर्घटना का शिकार हो गए थे जिसके कारण उन्हें अपना बांया हाथ खोना पड़ा। कलेक्टर ने अधीक्षण यंत्री को आवेदक को मीटर रीडर के रूप में कार्य में तैनात करने के निर्देश दिए।
जन सुनवाई में शिववती साकेत निवासी महमूदपुर ने खसरे में सुधार, अरविंद द्विवेदी निवासी भनिगवां ने शासकीय आम रास्ते से अवैध कब्जा हटाने, श्यामबाई साकेत निवासी करौंदी ने आम निस्तार बहाल करने तथा रामरहीश निवासी ग्राम पटहट ने आम रास्ते से अवैध कब्जा हटाने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदारों को तत्परता से कार्यवाही कर प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में रामविलास मिश्र निवासी गंगातीरा कला ने धान उपार्जन में समायोजित ऋण की राशि बैंक में न दर्ज करने के कारण खाद न मिलने की शिकायत की। कलेक्टर ने महाप्रबंधक सहकारी बैंक को तकनीकी कारणों से लंबित ऋण राशि को समायोजित करने तथा किसान को तत्काल खाद प्रदान करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में शशिकांत त्रिपाठी ग्राम बरावं ने ट्रैक्टर तथा 10 एकड़ जमीन के मालिक पूर्व सरपंच का नाम बीपीएल सूची से हटाने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने तहसीलदार हनुमना को जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिए। जन सुनवाई में उपचार सहायता, प्रधानमंत्री आवास योजना, संबल योजना, बिजली बिलों के भुगतान, सीमांकन, शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने सहित विभिन्न प्रकरणों पर सुनवाई की गई।

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