विशाल समाचार टीम मध्यप्रदेश
रीवा :कमिश्नर श्री अनिल सुचारी ने संभाग की नगर पालिकाओं व नगर परिषदों में शासन की योजनाओं की अद्यतन स्थित की समीक्षा की। उन्होंने नगरीय निकायवार निर्माण कार्यों व हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि संचालित निर्माण कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ नियत समय सीमा में पूरा करायें तथा हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को दिलाया जाना सुनिश्चित करें।
कमिश्नर कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कमिश्नर ने निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री आवास (शहरी) एवं मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना शासन की प्राथमिकता की योजनाएँ है इनमें किसी भी प्रकार की लापरवाही व शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। प्रधानमंत्री शहरी आवास के बीएलसी घटक के तहत हितग्राहियों को जारी गई राशि से भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराने की लगातार समीक्षा की जाय तथा अधीक्षण यंत्री नगरीय प्रशासन सभी कार्यों की लगातार मानीटरिंग करें व प्रत्येक माह बैठक लेकर नगरीय निकायों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि आवासों की जियो टैगिंक कराते हुए एमआईएस कराया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा जिन नगरीय निकायों ने एमआईएस नहीं कराया गया है वहां के सीएमओ के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करें।
निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 तक के आपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराकर पाक्षिक प्रतिवेदन अधीक्षण यंत्री के माध्यम से प्रेषित किये जाने के निर्देश कमिश्नर द्वारा दिये गये। बैठक में कमिश्नर ने निर्देशित किया कि निर्माण एजेंसी यदि समय सीमा में कार्य पूर्ण न करे तो उसकी धरोहर राशि जप्त की जाय। उन्होंने मऊगंज नगर परिषद के उपयंत्री को कार्य में शिथिलता व लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के निर्देश दिये। कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने वाले उप यंत्रियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
