रेलवे प्रशासन होश में आये उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करे –
बसपा के आक्रामक रूप से पुणे रेलवे प्रशासन की नींद हराम- हुलगेश चलवादी
पुणे: बसपा के आक्रामक रुख से पुणे रेल प्रशासन की नींद हराम,बहुजन समाज पार्टी पुणे जिले ने मानसून से पहले पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवाड़ शहर, पुणे जिला और घोरपडी रेलवे कॉलोनी गेट नंबर 586 पर सभी मलिन बस्तियों और दुकानों पर कार्रवाई को रोके दिया है. घोरपडी गांव में गरीबों के लिए दुकानें हैं यह दुकानदार पिछले 40-50 सालों से कारोबार कर रहे है। अधिकांश दुकानदारों को रेल प्रशासन द्वारा किराए के आधार पर अनुमति दी गई है और कुछ दुकानदारों ने रेलवे प्रशासन को परिसर किराए की अनुमति के लिए आवेदन किया है क्योंकि वे कई वर्षों से व्यवसाय में हैं।रेलवे प्रशासन को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। तथ्य यह है कि रेलवे प्रशासन उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करें उन दुकानदारों की यादी जिला प्रशासन के कार्यालय में जमा करें।
और किसी भी प्रकार की अतिक्रमण को स्थगित करें।
अन्यथा झुग्गीवासियों, दुकानदारों और बसपा पर मामला किया जाएगा. रेल प्रशासन द्वारा पुणे मंडल की रेलवे सीमा में झुग्गीवासियों की भूमि के स्वामित्व का निर्धारण, भूमि की गणना, झुग्गीवासियों का गहन सर्वेक्षण और झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास का काम पूरा करने की उम्मीद है। साथ ही झुग्गीवासियों और दुकानदारों को रेलवे की सीमा के भीतर पूर्ण पुनर्वास के बिना पुनर्वास नहीं किया जाना चाहिए.झुग्गीवासियों और दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार प्रत्येक झुग्गी वासी का तब तक अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए जब तक उसका पुनर्वास नहीं किया जाता है।रेलवे प्रशासन उन पर अतिक्रमण न करे। बसपा की ओर से पुणे कलेक्टर और पुणे मंडल रेल अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है । बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र राज्य प्रभारी हुलगेश चलवादी, महाराष्ट्र राज्य महासचिव सुदीप जी गायकवाड़, महाराष्ट्र राज्य सचिव भाऊ शिंदे पुणे जिला प्रभारी महमूद जकाते, पुणे जिला प्रभारी रमेश गायकवाड़, पुणे जिला प्रभारी संजय शेंडगे, पुणे जिला इस अवसर पर सचिव मोहम्मद शफी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
