महाराष्ट्रराजनीति

फ्लोर टेस्ट के बीच भाजपा को मिला एक MLA का समर्थन, गुवाहाटी से गोवा के लिए उड़ेंगे बागी विधायक

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फ्लोर टेस्ट के बीच भाजपा को मिला एक MLA का समर्थन, गुवाहाटी से गोवा के लिए उड़ेंगे बागी विधायक
खास बातें
Maharashtra MVA Government Crisis Latest News Live: महाराष्ट्र का सियासी घमासान निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ भाजपा ने यहां सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है तो दूसरी तरफ शिंदे गुट के विधायक भी गुवाहाटी के होटल से निकल चुके हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने मंगलवार शाम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात भी की थी। वहीं फ्लोर टेस्ट के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। वहीं शिंदे गुट के विधायकों को गोवा शिफ्ट कराने की तैयारी है।
फ्लोर टेस्ट के बीच निर्दलीय विधायक राजेंद्र राउत का बयान सामने आया है। विधायक राउत ने भाजपा को समर्थन देने का एलान किया है। राउत ने कहा कि मैं शुरू से ही भाजपा के साथ हूं।
फडणवीस ने बुलाई बैठक
महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए भाजपा ने भी हाथ-पैर मारने शुरू कर दिए हैं। इस बीच भाजपा नेता व पूर्व मुख्मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज दोपहर अपने घर पर भाजपा नेताओं की बैठक बुलाई है।
शिंदे गुट गोवा के लिए भरेगा उड़ान
बहुमत परीक्षण से पहले शिंदे गुट के विधायक स्पाइस जेट के विमान से गुवाहाटी से गोवा के लिए रवाना होंगे। गोवा के एक होटल में इन विधायकों के लिए 70 कमरे बुक कराए गए हैं। इन विधायकों के कल महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचने की संभावना है।
शाम पांच बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
30 जून को विधानसभा में बहुमत साबित करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो गया है। आज शाम पांच बजे शिवसेना की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई होगी। दरअसल, राज्यपाल ने उद्धव सरकार को कल विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। जबकि, उद्धव गुट का कहना है कि बहुमत परीक्षण अवैध है। शिवसेना की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका दायर की थी।
शिवसेना पहुंची सुप्रीम कोर्ट, शीर्ष अदालत सुनवाई के लिए तैयार
शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु ने 30 जून को सदन के पटल पर अपना बहुमत समर्थन साबित करने के लिए और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के निर्देश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वहीं शीर्ष अदालत याचिका को मंजूर करते हुए सुनवाई के लिए तैयार हो गई है।

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