नवनियुक्त अधिकारी-कर्मचारी पारदर्शी व जनोन्मुखी कार्य करें -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
एक साल में मिलेगी 75 हजार सरकारी नौकरियां ,राज्य स्तरीय रोजगार मेले में दावा
मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपील की कि रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले प्रदेश के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पारदर्शी एवं जनोन्मुखी ढंग से कार्य करें। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता वर्ष के अवसर पर घोषित की गई घोषणा के अनुसार आने वाले वर्ष में राज्य में 75 हजार रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एवं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में राज्य स्तरीय रोजगार मेला के तहत कोंकण संभाग के पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया. यह कार्यक्रम आज यहां यशवंतराव चव्हाण फाउंडेशन में आयोजित किया गया।
विधानसभा अध्यक्ष एड. राहुल नार्वेकर, कौशल विकास मंत्री और मुंबई उपनगरीय जिले के संरक्षक मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा, लोक निर्माण मंत्री और पालघर और सिंधुदुर्ग जिले के संरक्षक मंत्री रवींद्र चव्हाण, राज्य के आबकारी मंत्री और ठाणे जिले के संरक्षक मंत्री शंभूराज देसाई, उद्योग मंत्री और संरक्षक मंत्री इस अवसर पर रायगढ़ और रत्नागिरी जिले के उदय सामंत, कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव सप्रवी (सेवा) नितिन गडरे, प्रमुख सचिव वलसा नायर सिंह आदि उपस्थित थे.
मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा, “आज राज्य के लिए उत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतमहोत्सव वर्ष के अवसर पर 10 लाख नौकरियां देने की घोषणा की। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्यों को भी इसका जवाब देना चाहिए। तदनुसार, महाराष्ट्र प्रतिक्रिया देने वाला पहला राज्य है और आने वाले वर्ष में 75 हजार रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसी के अनुरूप आज कोंकण संभागीय कार्यक्रम के प्रथम चरण में लगभग 600 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराये गये हैं तथा प्रदेश में लगभग दो हजार अभ्यर्थियों को संभाग स्तर पर नियुक्ति पत्र प्रदान किये जा रहे हैं. इनमें से 30 उम्मीदवारों को आज गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रतिनिधि रूप में नियुक्ति पत्र दिए गए।
प्रदेश में जनोन्मुखी निर्णय गतिशील एवं पारदर्शी तरीके से लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से अधोसंरचना और विकास कार्यों के लिए भारी धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है. उन्होंने कहा, ”शहरी विकास विभाग के 14 हजार करोड़ के प्रस्ताव को केंद्र ने मंजूरी दे दी है. समृद्धि हाईवे से बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करने के अलावा छोटे उद्योगों को भी इससे फायदा होगा। मुंबई ट्रांसहार्बर लिंक के जरिए रोजगार भी सृजित होंगे। राज्य में विदेशी निवेश बढ़ रहा है और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। जापानी कंपनी द्वारा 2000 करोड़ से अधिक का निवेश किया जा रहा है और इससे 5 से 6 हजार नौकरियां पैदा होंगी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट उप समिति के माध्यम से कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है.
मुख्यमंत्री ने कहा, ”प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को लागू करते हुए एमपीएससी को प्राथमिकता दी जा रही है और इसे मजबूत किया जा रहा है. इसी तरह, टीसीएस और आईबीपीएस जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सरकार जनहित में निर्णय ले रही है और नवनियुक्त अधिकारी-कर्मचारी भी आम लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए पारदर्शी और जनोन्मुखी कार्य करें।
प्रधानमंत्री के आह्वान पर प्रतिक्रिया देने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य
– उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों से अपील की थी कि केंद्र सरकार देश में अमृत महोत्सव के मौके पर दस लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराएगी. राज्यों को भी युवाओं को उनके रिक्त पदों पर रोजगार देना चाहिए। उनके आह्वान का जवाब देने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हम देश के अमृत जयंती वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में भी 75 हजार रिक्त पदों को भरेंगे। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी भर्ती पर कुछ प्रतिबंध थे। अब सरकार ने यह प्रतिबंध हटा लिया है और राज्य के 75 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह भर्ती इसलिए जरूरी है ताकि प्रशासन में नई युवा पीढ़ी के आने पर सरकार भी गतिशील तरीके से काम कर सके.
आने वाले सप्ताह में हम 18 हजार 500 पुलिस अधिकारियों की भर्ती का विज्ञापन कर रहे हैं। हम एक माह के भीतर ग्राम विकास विभाग में 10 हजार 500 पदों पर भर्ती करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से कई पद भरे जाने जा रहे हैं ताकि सभी विभागों में भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो सके. यह प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी भर्ती में कोई भ्रम न हो। एक महीने पहले, सरकार ने फैसला किया कि भर्ती परीक्षा देश के दो प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से आयोजित की जाएगी जो भर्ती प्रक्रिया को बेहतरीन तरीके से संचालित करते हैं। हम आने वाले वर्ष में सभी पदों को भरने और इन सभी नियुक्तियों को देने जा रहे हैं। सरकार के सभी विभागों को पदों को भरते समय सब कुछ सत्यापित करना चाहिए ताकि कानूनी रूप से पदों को भरने में कोई बाधा न हो। इसके जरिए हम युवा पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि यह हमारे जीवन का आखिरी मौका है। 75 हजार पद भरे जाने पर भी जो पद खाली हो जाएंगे उन्हें भी भरा जाएगा।
कौशल विकास विभाग के माध्यम से हर जिले में रोजगार मेलों का आयोजन किया जायेगा. इससे रोजगार भी मिलेगा।निजी क्षेत्र के साथ-साथ सरकारी विभाग में भी 1 लाख रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न सरकारी संगठनों से करार किया जाएगा।विश्वविद्यालय बनाया गया है। आज का युवा भी नियोक्ता बन रहा है। इस प्रकार के स्टार्ट-अप हजारों युवाओं के लिए रोजगार पैदा कर रहे हैं। महाराष्ट्र स्टार्ट-अप राजधानी बन गया है और देश के 80 हजार पंजीकृत स्टार्ट-अप में से पंद्रह हजार अकेले महाराष्ट्र से हैं यह देश में नंबर एक है। जब ये स्टार्टअप बड़े हो जाते हैं, तो हजारों करोड़ के हो जाते हैं। उस समय, हम उन्हें यूनिकॉर्न कहते हैं। देश में 100 यूनिकॉर्न में से 25 यूनिकॉर्न महाराष्ट्र से हैं। एक गेंडा 20 से 25 हजार लोगों को रोजगार दे रहा है। जब से युवा स्टार्टअप शुरू करता है, उसे सरकार की ओर से वित्तीय सहायता भी दी जाती है। हम विभिन्न सरकारी निगमों के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के लिए भी मदद कर रहे हैं। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम सभी सरकार की सेवा करते हुए ट्रस्टी के रूप में काम कर रहे हैं। जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिला है, उन्हें भी अपनी सेवा के मूल्य को कम नहीं होने देना चाहिए, काम करते हुए लोगों के हित के लिए काम करें और लें। महाराष्ट्र प्रगति की ओर
प्रधानमंत्री की ओर से सराहना
इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीविजन सिस्टम के जरिए संदेश दिया। उन्होंने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र सरकार एक लक्ष्य के साथ रोजगार उपलब्ध कराने के संकल्प की ओर बढ़ रही है। केंद्र ने महाराष्ट्र के लिए दो लाख करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने 10 लाख नौकरियां देने का अभियान शुरू किया है. इसी तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने भी आज सामूहिक नियुक्ति पत्र जारी करने का कार्यक्रम आयोजित किया है. उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में गृह एवं ग्रामीण विकास विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया लागू होने जा रही है, जो काबिले तारीफ है.
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘एक विकसित भारत के लिए युवाओं की भूमिका अहम है। मुद्रा योजना के माध्यम से युवा स्वरोजगार के लिए 20 लाख करोड़। इससे महाराष्ट्र के युवाओं को भी काफी फायदा हुआ। सरकार स्टार्टअप्स, लघु उद्योगों की मदद कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पिछले आठ वर्षों में आठ करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से काम कर रही हैं। स्वयं सहायता समूहों को साढ़े पांच लाख करोड़ की सहायता दी गई है। इससे उत्पादन और रोजगार का भी सृजन हो रहा है। बुनियादी ढांचे पर खर्च करने से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। महाराष्ट्र में रेलवे के लिए 75 हजार करोड़ रुपये और सड़क विकास के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू की गई हैं, इससे रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं.
रोजगार मेले की जानकारी :
राज्य सरकार भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर 75 हजार पदों पर भर्ती करने का इरादा रखती है।
आज पहले चरण में मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में कोंकण संभाग के करीब 600 उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश दिया गया. प्रदेश के शेष 5 संभागीय आयुक्त कार्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में अन्य चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित संरक्षक मंत्री एवं अन्य मंत्रियों की उपस्थिति में नियुक्ति आदेश दिये गये।
गृह विभाग के पुलिस आरक्षक, पुलिस चालक एवं सशस्त्र पुलिस के 18 हजार 331 पदों का विज्ञापन शीघ्र ही जारी किया जाएगा।
ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत जिला परिषद एवं क्षेत्रीय कार्यालय के पदों को भरने के लिए 10 हजार 500 पदों का विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा.
राज्यसेवा 2022 परीक्षा के 161 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था। चूंकि यह पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार आयोजित होने वाली अंतिम परीक्षा है, उम्मीदवारों के अनुरोध के अनुसार राज्यसेवा 2022 में 623 सीटों के लिए संशोधित विज्ञापन 31 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया है।
महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोग ने सदस्य के रिक्त पद को भरने के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया है और उक्त नियुक्ति अंतिम चरण में है। साथ ही महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न निर्णय लिए गए हैं।
कैबिनेट की बैठक में राज्य के सभी क्लास-3 क्लर्क के रिक्त पदों को महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोग के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है.
