समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित प्रकरणों का निराकरण करें – कलेक्टर
रीवा एमपी: समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान विभिन्न जिलों के आवेदकों के प्रकरणों की सुनवाई करते हैं। आगामी माह के लिए समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के एजेण्डा बिन्दु निर्धारित कर दिए गए हैं। जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में समाधान आनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि जनवरी माह में बिजली बिलों में गड़बड़ी से संबंधित प्रकरण तथा प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि प्रदान करने के प्रकरणों में सुनवाई की जाएगी। पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने में देरी तथा समुचित धाराएं न लिखने से संबंधित शिकायतों, जमीन के सीमांकन से संबंधित प्रकरणों एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पंजीयन से संबंधित प्रकरणों की भी समीक्षा की जाएगी।
समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में आगामी माह नवीन राशनकार्ड तथा पात्रता पर्ची जारी करने एवं उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न की उपलब्धता एवं वितरण से संबंधित प्रकरणों की भी समीक्षा की जाएगी। सीएम हेल्पलाइन में सभी विभागों की सौ दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों के निराकरण की भी समीक्षा की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि राशनकार्ड तथा पात्रता पर्ची से संबंधित 73 प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने से संबंधित 305 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की 80 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की 34 आवेदन पत्र सीएम हेल्पलाइन में लंबित हैं। इसी तरह किसान सम्मान निधि के 86, बिजली बिलों में सुधार से संबंधित 528, सीमांकन संबंधी 266 तथा राशन दुकान में खाद्यान्न उपलब्धता संबंधी 8 शिकायतें लंबित हैं। कलेक्टर ने समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं से संबंधित सभी अधिकारियों को एजेण्डा बिन्दुओं से संबंधित सीएम हेल्पलाइन के सभी प्रकरणों का निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
