रीवा

जनसुनवाई में अपर कलेक्टर ने की 58 आवेदनों में सुनवाई

जनसुनवाई में अपर कलेक्टर ने की 58 आवेदनों में सुनवाई

रीवा एमपी:  आमजनता के आवेदन पत्रों के निराकरण के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जन सुनवाई में अपर कलेक्टर नीलमणि अग्निहोत्री ने 58 आवेदनों में सुनवाई की। उनके साथ-साथ डिप्टी कलेक्टर संजीव पाण्डेय ने भी आवेदनों का निराकरण किया। अपर कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी जन सुनवाई में प्राप्त आवेदनों का 7 दिवस में समुचित निराकरण करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जन सुनवाई के आवेदनों के निराकरण की वरिष्ठ कार्यालयों से नियमित समीक्षा की जाती है। निराकरण की सूचना आवेदक को भी अनिवार्य रूप से दें।
जन सुनवाई में शम्भू प्रसाद पाण्डेय निवासी तिलवारा ने सेमरिया इंडियन बैंक द्वारा ऋण अदा न करने के कारण रोकी गई पेंशन देने के लिए आवेदन दिया। अग्रणी बैंक प्रबंधक ने मोबाइल फोन के माध्यम से बैंक प्रबंधक को पेंशन तत्काल अदा करने के निर्देश दिए। विमला मिश्रा निवासी धौरहरा ने मुआवजे की राशि प्रदान करने के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने एसडीएम हनुमना को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए। रामसुंदर पाल निवासी गीधा ने पड़री समिति द्वारा धान उपार्जन में कटौती की गई राशि प्रदान करने के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने महाप्रबंधक सहकारी बैंक को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए।
जन सुनवाई में विश्वनाथ साकेत निवासी पिपरवार ने आम रास्ता से अवैध कब्जा हटाने के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने तहसीलदार मऊगंज को आम रास्ता बहाल कराने के निर्देश दिए। शिवराज यादव निवासी छोटी पांती ने जमीन के विवाद के निराकरण के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने तहसीलदार गुढ़ को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए। सरोज देवी निवासी मसुरिहा ने सड़क निर्माण में भूअर्जन के मुआवजे के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने एसडीएम हनुमना को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिए। अतुल सिंह निवासी उमरी ने उचित मूल्य दुकान से दो माह से खाद्यान्न वितरण न होने की शिकायत की। अपर कलेक्टर ने जिला आपूर्ति अधिकारी को जांच कर कार्यवाही करने एवं खाद्यान्न का वितरण कराने के निर्देश दिए। प्रियंका मिश्रा निवासी चकरा टोला ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को प्रकरण में तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। जन सुनवाई में उपचार सहायता, सीमांकन, पेंशन, सहित विभिन्न विभागों के आवेदनों की सुनवाई की गई।

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