सीएम हेल्पलाइन के लंबित पत्रों का निराकरण कर प्रतिवेदन दें – कलेक्टर
सीएम हेल्पलाइन के डी श्रेणी के सभी विभाग 7 दिन में इससे बाहर आएं – कलेक्टर
विकसित भारत संकल्प यात्रा की जानकारी प्रतिदिन ऑनलाइन दर्ज करें – कलेक्टर
रिपोर्ट आलोक कुमार तिवारी रीवा
रीवा एमपी: कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि कई विभागों में बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लंबित हैं। कार्यालय प्रमुख लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जो विभाग डी श्रेणी में हैं उनके प्रभारी अधिकारी लंबित आवेदनों का सात दिवस में निराकरण करके विभाग को इस श्रेणी से बाहर लाएं। महिला एवं बाल विकास विभाग, पीएचई, स्वास्थ्य विभाग, अग्रणी बैंक प्रबंधक, आदिमजाति कल्याण विभाग, जल संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग, पिछड़ावर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पेंशन विभाग तथा ऊर्जा विभाग में बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लंबित हैं। सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का निराकरण करें।
कलेक्टर ने कहा कि शासन की उच्च प्राथमिकता की विकसित भारत संकल्प यात्रा जिले भर में लगातार जारी है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 12 प्रचार वाहन प्रतिदिन दो स्थानों पर आमजनता को योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। हितग्राहियों को विभिन्न विभागों की योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इन कार्यक्रमों में चिकित्सा शिविर अनिवार्य रूप से लगाकर प्रतिदिन ऑनलाइन प्रतिवेदन दर्ज कराएं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संकल्प यात्र की मॉनीटरिंग के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों की तैनाती करें। सभी कार्यालय प्रमुख संकल्प यात्रा के दौरान लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी एवं फोटो संभागीय जनसंपर्क कार्यालय को उपलब्ध कराकर उसका प्रचार-प्रसार कराएं।
कलेक्टर ने कहा कि एसडीएम संकल्प यात्रा तथा धान खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण कर इसकी मानीटरिंग करें। राजस्व विभाग तथा जाति प्रमाण पत्र से संबंधित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए तहसील स्तर पर शिविर लगाएं। भू-अर्जन तथा भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत करें। अधीक्षण यंत्री विद्युत मंडल तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास आंगनवाड़ी केन्द्रों में विद्युत कनेक्शन की सात दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सभी कार्यालय प्रमुख पेंशन प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करें। महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र तथा अग्रणी बैंक प्रबंधक स्वरोजगार योजनाओं के लंबित प्रकरणों को स्वीकृत कराकर इनका वितरण कराएं जिससे योजनाओं की शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति हो सके। एसडीएम ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनाए गए अमृत सरोवरों को खसरे में दर्ज करा दें जिससे उनमें मछली पालन के प्रकरण बन सकें। कलेक्टर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में सौंपे गए दायित्व का निर्वहन न करने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। न्यायालयीन प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत न करने पर जिला शिक्षा अधिकारी को भी वेतन वृद्धि रोकने का नोटिस देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को न्यायालय में लंबित सभी प्रकरणों में सात दिवस की समय सीमा में जवाबदावा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त नगर निगम श्रीमती संस्कृति जैन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ सौरभ सोनवणे, अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह, सहायक कलेक्टर सोनाली देव, सभी एसडीएम तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
