सीएम हेल्पलाइन की 50 दिन से अधिक की सभी शिकायतों का निराकरण करें – कलेक्टर
रीवा विशाल समाचार संवाददाता: कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं पर लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का तीन दिवस में निराकरण करें। सीएम हेल्पलाइन में 50 दिन से अधिक समय से लंबित सभी प्रकरणों का सात दिवस में निराकरण करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जनवरी तथा फरवरी माह की शिकायतों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। कार्यपालन यंत्री पीएचई अभियान चलाकर खराब हैण्डपंपों का सुधार कराएं तथा हैण्डपंप सुधार से संबंधित सभी शिकायतों का निराकरण करें। जिला प्रबंधक जल निगम नलजल योजनाओं का नियमित संचालन कराकर पानी की आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों का निराकरण करें। अधीक्षण यंत्री ऊर्जा बिजली बिलों और बिजली की आपूर्ति से जुड़ी सीएम हेल्पलाइन की सभी शिकायतों का एक सप्ताह में निराकरण कराएं। श्रम विभाग, वन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय निकाय, महिला एवं बाल विकास विभाग, खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा आदिमजाति कल्याण विभाग शिकायतों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें।
कलेक्टर ने कहा कि जनवरी माह की ग्रेडिंग में जो विभाग डी एवं सी श्रेणी में हैं उनके कार्यालय प्रमुखों की एक वेतनवृद्धि रोकी जाएगी। अपर कलेक्टर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करें। गुढ़ उद्वहन सिंचाई परियोजना में मोटरपंप में खराबी के कारण पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। कार्यपालन यंत्री जल संसाधन तत्काल सुधार कार्य कराकर सिंचाई के लिए किसानों को पानी की आपूर्ति कराएं। सभी अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों का समग्र डाटा कर्मचारी डाटाबेस में अपडेट करा दें। यदि 28 फरवरी तक समग्र आईडी दर्ज नहीं हुई तो संबंधित कर्मचारी और कार्यालय प्रमुख को वेतन नहीं मिलेगा। जिला समन्वयक ग्रामीण आजीविका परियोजना तथा जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम स्वसहायता समूह को टोल वसूली में तैनात करने के संबंध में समस्त प्रक्रियाएं पूरी कराएं।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्रम विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, योजना विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, समग्र आईडी तथा ग्रामीण विकास विभाग के लिए सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों में लेबल-1 अधिकारी के रूप में दर्ज हैं। इन सभी से जुड़े सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों पर तय समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इसकी मॉनीटरिंग करके लंबित प्रकरणों का निराकरण कराएं। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आदर्श ग्राम योजना से गत वर्ष विभिन्न विभागों को प्रदान की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दो दिवस में प्रस्तुत करें। सभी कार्यालय प्रमुख अधिकारियों और कर्मचारियों की ईमेल आईडी बनाकर दो दिवस में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को उपलब्ध कराएं। बैठक में कलेक्टर ने महाप्रबंधक सहकारी बैंक को शेष बचे किसानों को धान उपार्जन की राशि का दो दिवस में भुगतान कराने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर गेंहू उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन, फसल गिरदावरी, उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न के वितरण तथा उद्योग विभाग को औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त नगर निगम डॉ सौरभ सोनवड़े, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर, संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय तथा सभी कार्यालय प्रमुख उपस्थित रहे।
