ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा ने विधान सभा में विपक्ष को दिया जवाब
गड़बड़ी पर लाइनमैन से लेकर चेयरमैन तक होगी कार्रवाई
उपभोक्ताओं का शोषण, उत्पीड़न करने वाले कार्मिकों के खिलाफ की जा रही कठोर कार्रवाई
देश में सर्वाधिक 30,618 मेगावॉट विद्युत आपूर्ति उत्तर प्रदेश में की गई
विशाल समाचार संवाददाता लखनऊ
उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा ने शुक्रवार को विधान सभा के बजट सत्र में नियम 56 के तहत विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष कहता है कि उत्तर प्रदेश में नागालैण्ड से भी कम बिजली आपूर्ति की जा रही, जबकि प्रदेश में देश की सर्वाधिक 30,618 मेगावॉट विद्युत की आपूर्ति की गई है और इस मामले में महाराष्ट्र से भी हमारा प्रदेश आगे निकल गया है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के दौरान प्रदेश को 12-14 हजार मेगावॉट विद्युत आपूर्ति की जाती थी, उसका ढाई गुना अधिक बिजली की आपूर्ति इस वर्ष प्रदेश को की गई। प्रयागराज में डिजिटल महाकुम्भ के सफल आयोजन एवं बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने की क्रांति से विपक्षी आश्चर्यचकित हैं।
ऊर्जा मंत्री ने विपक्ष द्वारा बिलिंग एजेंसियों एवं विद्युत कार्मिकों की मनमानी के सवाल पर कहा कि जहां कहीं से भी विद्युत कार्मिकों के खिलाफ गड़बड़ी करने एवं उपभोक्ताओं का उत्पीड़न संबंधी शिकायतें आती हैं। ऐसे कार्मिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि विद्युत व्यवस्था के सुधार में गड़बड़ी पाये जाने पर लाइनमैन से लेकर संबंधित डिस्कॉम के एमडी एवं यूपीपीसीएल के एमडी व चेयरमैन तक को भी बख्शा नही जायेगा। बिजली बिलों में गड़बड़ी की शिकायत पर 3394 संविदा कार्मिकों एवं 85 कार्मिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई तथा 28 कार्मिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गई है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि भ्रष्टाचार में लिप्त एवं गड़बड़ी करने वाले विद्युत कार्मिकों को बख्शा नहीं जायेगा, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में आरडीएसएस योजना के तहत 16 हजार करोड़ रुपये तथा बिजनेस प्लान के तहत 03 वित्तीय वर्ष में 5-5 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य कराये गये। इसमें जर्जर तारों, विद्युत पोल तथा बांस-बल्ली में संचालित लाइनों को हटाकर व्यवस्थित किया गया। क्षतिग्रस्त एवं ओवरलोड ट्रांसफार्रमर व फीडर की क्षमता वृद्धि की गई। सपा सरकार ने डेढ़ लाख मजरों का विद्युतीकरण नहीं किया गया था, जिसमें से 1.21 लाख मजरों का विद्युतीकरण कराया गया। शेष 20 हजार से अधिक मजरों के विद्युतीकरण की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश के 3.55 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं में से मात्र 1 प्रतिशत के बिलों में गड़बड़ी आ रही है। जिसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को बिजली कनेक्शन लेने में कोई समस्या नहीं आ रही है। आजादी के बाद से सर्वाधिक विद्युत कनेक्शन किसानों को दिये गये हैं। साथ ही किसानों के निजी नलकूपों के बिजली बिलों को भी माफ करने का कार्य प्रदेश की योगी सरकार ने ही किया है।
