शिक्षा व्यवस्था तथा जल संरक्षण में जन भागीदारी सुनिश्चित करें – कमिश्नर
शासन की उच्च प्राथमिकता की योजनाओं पर विशेष ध्यान दें – कमिश्नर
रीवा कमिश्नर बीएस जामोद ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन की उच्च प्राथमिकता की योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा संभागीय अधिकारी शामिल रहे। कमिश्नर ने कहा कि नया शिक्षा सत्र एक अप्रैल से शुरू हो रहा है। सभी स्कूलों में एक अप्रैल को प्रवेशोत्सव मनाकर शाला जाने योग्य सभी बच्चों का शाला में प्रवेश कराएं। स्कूल चलें हम अभियान के तहत शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जन सहयोग प्राप्त करें। शालाओं में पाठ्य पुस्तक का शत-प्रतिशत वितरण 31 मार्च तक कराएं। सभी जिलों में 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया है। इसमें अमृत सरोवर निर्माण, खेत तालाब निर्माण, पुरानी जल संरचनाओं के सुधार तथा जल संरक्षण के अन्य कार्य कराएं। इसकी तीन माह की कार्ययोजना बनाकर इसमें शामिल कार्यों की तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति तत्काल जारी करें। शिक्षा व्यवस्था में सुधार तथा जल संरक्षण के कार्यों में जन भागीदारी सुनिश्चित करें।
कमिश्नर ने कहा कि गेंहू उपार्जन के लिए सभी खरीदी केन्द्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं करें। पंजीकृत किसानों का दो दिवस में शत-प्रतिशत सत्यापन कराएं। गेंहू उपार्जन के लिए स्लॉट बुक करने की सुविधा तत्काल शुरू करें। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उचित मूल्य दुकानों को समय पर खाद्यान्न का आवंटन जारी करके खाद्यान्न की आपूर्ति करें। आवंटित खाद्यान्न का 30 मार्च तक शत-प्रतिशत वितरण कराएं। राशन कार्डधारियों के ई केवाईसी अपडेशन की प्रगति संतोषजनक नहीं है। सभी जिले 31 मार्च तक शत-प्रतिशत ई केवाईसी सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज दो साल से अधिक के सभी राजस्व प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत करें। सीमांकन, बंटवारा तथा नामांतरण राजस्व अधिकारियों का मूल कार्य है। इस पर विशेष ध्यान दें। सीधी और मऊगंज जिले राजस्व प्रकरणों के निराकरण की रैंकिंग में बहुत नीचे हैं। नामांतरण और बंटवारा के प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत करें। साइबर तहसील राजस्व प्रकरणों के तत्काल निराकरण के लिए है। इसमें पटवारी प्रतिवेदन के लिए 10 दिन की समय सीमा है। इसका पालन न करने वाले पटवारियों पर कार्यवाही करें।
कमिश्नर ने कहा कि सभी कलेक्टर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था की सतत निगरानी करें। अभियान चलाकर खराब हैण्डपंपों का सुधार कराएं। आवश्यक होने पर सिंगल फेज मोटर हैण्डपंप में लगाकर पानी की आपूर्ति कराएं। महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित कर कुपोषण पर नियंत्रण के प्रयासों की समीक्षा करें। कम पोषित बच्चों को औद्योगिक संस्थानों, समाजसेवियों एवं आमजनता के सहयोग से अतिरिक्त पोषण आहार वितरित कराएं। इसी तरह क्षय नियंत्रण अभियान के तहत चिन्हित क्षय रोगियों को निक्षय मित्र बनाकर 6 माह के लिए फूड बास्केट का वितरण कराएं। सिकल सेल एनीमिया के चिन्हांकन के लिए लगातार जाँच शिविर आयोजित करें। बैठक में कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि जिले में गेंहू उपार्जन की तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। सभी खरीदी केन्द्रों में पर्याप्त बारदाने उपलब्ध करा दिए गए हैं। वीडियो कान्फ्रेंसिंग से बैठक में शामिल सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज तथा मैहर जिले के कलेक्टर्स ने निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं की जानकारी दी। बैठक में संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, उपायुक्त श्रेयस गोखले तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
