जिला सलाहकार समिति में 124 राहत प्रकरणों को दी गई मंजूरी
रिपोर्ट: विशाल समाचार
स्थान:रीवा मध्य प्रदेश
रीवा. जनजातीय कार्य विभाग के तहत अत्याचार निवारण अधिनियम की जिला सलाहकार समिति की बैठक कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित की गई। बैठक में अत्याचार पीड़ितों के लिए 124 प्रकरणों में 92 लाख 37 हजार 500 रुपए की राहत राशि मंजूर की गई। बैठक में विधायक मनगवां इंजीनियर श्री नरेन्द्र प्रजापति ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए संचालित जिन योजनाओं में बजट का अभाव है उनके लिए तत्काल मांग करें। मांग पत्र की प्रति मुझे भी उपलब्ध कराएं। मऊगंज जिले के प्रकरणों की सुनवाई के लिए मऊगंज में विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव भी तत्काल भेजें। विधायक ने अत्याचार पीड़ितों को राहत राशि वितरण के लिए आयुक्त जनजातीय कार्य से मोबाइल फोन पर चर्चा करके शीघ्र राशि आवंटन करने का अनुरोध किया।
बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि समिति की नियमित बैठक करके लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। पुलिस विभाग के सहयोग से अनुसूचित जाति और जनजाति बहुल क्षेत्रों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में जिला संयोजक केके पाण्डेय ने बताया कि अनुसूचित जाति के 83 प्रकरणों के लिए 60 लाख रुपए तथा अनुसूचित जनजाति के 41 पीड़ितों को राहत राशि देने के लिए 32 लाख 37 हजार 500 रुपए मंजूर किए गए हैं। विभाग से आवंटन प्राप्त होते ही पीड़ितों को राहत राशि वितरित की जाएगी। दर्ज प्रकरणों में पीड़ितों और गवाहों के यात्रा भत्ता तथा आहार व्यय अनुदान के लिए सात लाख 50 हजार रुपए आवंटित करने की मांग की गई है। बैठक में ग्राम सभाओं में अत्याचार पीड़ितों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी देने तथा ग्राम पंचायतों में विभागीय योजनाओं की जानकारी के फ्लैक्स लगाने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में एसडीओपी प्रभारी अजाक उदित मिश्रा, सहायक संचालक रूचि तिवारी तथा समिति के सभी सदस्य उपस्थित
रहे।
