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पेयजल संकट और जल संरक्षण के लिये अधिकारियों को दिए क्षेत्र भ्रमण के निर्देश

पेयजल संकट और जल संरक्षण के लिये अधिकारियों को दिए क्षेत्र भ्रमण के निर्देश

जनगणना, ई-केवाईसी और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण त्वरित निराकृत करें – कलेक्टर 

रिपोर्ट: विशाल समाचार 

स्थान: मऊगंज मध्यप्रदेश 

मऊगंज . कलेक्टर संजय कुमार जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्षा में आयोजित की गई समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, जल संरक्षण एवं जल संवर्धन के कार्यों, समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन तथा सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों के निराकरण की विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने जिले के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा करते हुये विकासखण्ड स्तर पर समस्या मूलक ग्रामों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

 

कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को गांवों का भ्रमण कर पेयजल आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुये कहा कि यदि कहीं आवश्यकता है तो वहाँ नये नलकूपों का खनन किया जाये। इसके साथ ही उन्होंने जल स्तर गिरने की वजह से बंद हुये हैंडपंपों में राइजर पाइप लगाने के निर्देश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को दिये।

 

बैठक में “जल गंगा संवर्धन अभियान” एवं “जल संचय जनभागीदारी अभियान” के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और संवर्धन के लिए 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी इसमें सक्रिय भागीदारी निभाएं। जल संरक्षण और जल संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त करायें। उन्होंने जल जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयासों तथा अभियान की हर गतिविधि की प्रतिदिन रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिये।

 

कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की प्रगति की समीक्षा के दौरान गेहूं के परिवहन और भंडारण में गति लाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने किसानों को उनकी उपज का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की हिदायत देते हुये अधिकारियों को खरीदी केंद्रों का नियमित भ्रमण करने के निर्देश दिये तथा कहा कि खरीदी केंद्रों पर किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

 

कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कहा कि खाद्य आपूर्ति, महिला बाल विकास, पंचायत एवं ग्राम विकास, ऊर्जा विभाग, के अंतर्गत लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा की और सभी विभागों को शिकायतों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने राजस्व विभाग के अंतर्गत लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की तहसीलवार समीक्षा की। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि नॉन-अटेंडिंग शिकायतों , समय सीमा से बाह्य तथा 50 दिनों से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि लोकसेवा गारंटी से प्राप्त आवेदनों को भी सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करें।

 

कलेक्टर ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जिले में एक मई से शुरू हुये मकान सूचीकरण कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को तय समय-सीमा में मकान सूचीकरण का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने हिदायत दी कि जिन प्रगणकों द्वारा मकान सूचीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है, वे सूचीकरण का डाटा पोर्टल पर इंट्री करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित किया कि सुपरवाइजर डाटा का सत्यापन करने के बाद ही डाटा फ्रीज करें।कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी कमिश्नर्स-कलेक्टर्स कान्फ्रेंस के विभागीय एजेण्डा बिन्दुओं पर तत्परता से कार्यवाही करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। बैठक में मुख्यमंत्री वंदना योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। फार्मर रजिस्ट्री अभियान, समग्र ई-केवाईसी तथा खाद ई-केवाईसी की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले में लगाए जा रहे विशेष शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों का पंजीयन सुनिश्चित किया जाए।

कलेक्टर ने जिले में स्थित जर्जर शासकीय भवनों को चिन्हित कर तत्काल डिस्मेंटल की कार्रवाई करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। बैठक में अपर कलेक्टर पीके पांडेय, डिप्टी कलेक्टर पवन गौरैया ,डिप्टी कलेक्टर रश्मि चतुर्वेदी, एसडीम हनुमना राजेश मेहता तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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