विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने अटल परिसर आवास का किया लोकार्पण
विधानसभा अध्यक्ष ने हितग्राहियों को आवास की सौंपी चाभी
रीवा : जनकल्याण और सुराज के 20 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत 24 नगरीय निकायो में 1056 करोड़ रूपये के 69 विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण किया और 10वें वित्त आयोग मद से 402 नगरीय निकायों में विकास कार्यों के लिये 299.40 लाख रूपये सिंगल क्लिक के माध्यम से भेजा। रीवा में विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने कृष्णा राजकपूर आडिटोरियम में अटल आश्रय योजना अन्तर्गत मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा निर्मित 60 एलआईजी एवं 139 कमजोर आय वर्ग के आवास है। उन्होंने हरीश आहूजा, प्रेमा सिंह, रेखा सिंह, सुरेश प्रताप सिंह एवं पुरूषोतम सिंह को आवास की चाभी सौंपी।
विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने कहा कि जनकल्याण एवं सुराज के 20 वर्ष पूर्ण होने पर 134.74 लाख रूपये की लागत से निर्मित आवासों का लोकार्पण किया है। इसमें 60 एलआईजी एवं 139 कमजोर आयवर्ग के आवास है। एलआईजी आवास की कीमत 12.40 लाख रूपये है। जबकि कमजोर आय वर्ग के आवासों की कीमत 6.84 लाख रूपये है। उन्होंने कहा कि शहर के भीतर जमीन तलाशना बहुत कठिन है और भूमि भी बहुत महंगी है। ऐसे में मैदानी में 5 एकड़ जमीन तलाश कर गरीबों के लिये आवास का निर्माण करना प्रशंसनीय है। रीवा जिले में गरीबों के आवास का सपना सच करने में हम सफल हुये हैं।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोविड काल में दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड की वैक्सीन को लेकर कई भ्रांतियां है। जन प्रतिनिधियों का दायित्व है कि ग्रामीणों की भ्रांतियां दूर करें। भारत सरकार ने सभी को नि:शुल्क वैक्सीन दी है। रीवा जिले में अभी भी 5 लाख लोगों को वैक्सीन का प्रथम डोज भी नहीं लगा है। इन वंचित लोगों को तुरंत वैक्सीन का प्रथम डोज लगाया जाये। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी 27 सितंबर को वैक्सीनेशन अभियान चला रहे हैं। इस अभियान में शत-प्रतिशत लोगों को वैक्सीन लगाई जाये। उन्होंने कहा कि कोविड की पहली और दूसरी लहर में सबसे अधिक कमी आक्सीजन की सामने आयी। अत: प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि कोई भी अस्पताल आक्सीजन के बिना नहीं रहेगा। सभी अस्पतालों में आक्सीजन प्लांट स्थापित किये गये हैं। उन्होंने कहा कि कोविड की दो लहरों के कारण लॉगडाउन लगा। लागडाउन के कारण अर्थ प्रबंधन कमजोर हो गया। इसके उपरांत भी विकास एवं निर्माण कार्य सतत रूप से चल रहे है।
सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य बहुत अच्छा हुआ है। सीधी जिले की एक ग्राम पंचायत में 300 आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया जबकि रीवा जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कर गरीबों को आवंटित किया गया है। केन्द्र सरकार का संकल्प है कि सन् 2022 तक सभी पात्रों को पक्का आवास मिले। सभी के कच्चे आवास पक्के आवास में बदल जायेंगे। चिकित्सकों एवं वैज्ञानिकों ने पहले अपने बच्चों के ऊपर परीक्षण कर तैयार किया है। यह पूरी तरह से विश्वसनीय है।
कार्यपालन यंत्री अनुज प्रताप सिंह ने तकनीकी प्रतिवेदन की जानकारी देते हुए बताया कि फस्र्ट फेस में मैदानी में 5 एकड़ जमीन में 199 आवासों का निर्माण किया जायेगा। इस अवसर पर कमिश्नर श्री अनिल सुचारी, कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी, हाउसिंग बोर्ड के उपायुक्त एनके वर्मा, कार्यपालन यंत्री अनुज प्रताप सिंह, हिमांशु वर्मा, सिद्धार्थ मिश्रा, सुरेन्द्र सिंह, अवधेश तिवारी, रामनरेश तिवारी, सहायक संचालक आशीष दुबे सहित जनप्रतिनिधि एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।
