
सभी नगर निगम एवं नगर परिषद अपशिष्ट पदार्थ एवं कचरे का बेहतर निष्पादन करें – कमिश्नर नगर परिषद राजस्व के नए स्रोत विकसित करें
5 प्रतिशत से कम राजस्व वसूली वाले नगर परिषदों के सीएमओ को नोटिस देने के निर्देश
सभी पशु चिकित्सालय में एबीसी केंद्र स्थापित किए जाएं
कमिश्नर ने अमृत 2.0 जलप्रदाय योजना एवं मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास के कार्यों की समीक्षा की
रिपोर्ट :विशाल समाचार
स्थान: रीवा मध्य प्रदेश
रीवा . सभी नगर निगम एवं नगर परिषद अपशिष्ट पदार्थ एवं कचरे का बेहतर निष्पादन करें। डोर टू डोर कचरा संग्रहण कर गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग कर उनका विनिष्टीकरण कराएं। कचरा निष्पादन के लिए ठोस प्रबंधन करें। उक्त निर्देश रीवा संभाग के कमिश्नर शीलेंद्र सिंह ने गुरुवार को कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में संभाग के सभी नगर निगमों और नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए। कमिश्नर ने कहा कि कचरा संग्रहण गाड़ियों मे कंपार्टमेंट लगाएं। हर 7 साल में कचरा संग्रहण गाड़ियां रिप्लेस करें। मजदूरों को उनकी शत-प्रतिशत मजदूरी की राशि का भुगतान करें। कुछ वार्डों से कान्ट्रैक्टरों द्वारा कचरा संग्रहण न करने की शिकायत पर कमिश्नर ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिए की कान्ट्रैक्टर हर वार्ड में कचरा संग्रहण गाड़ियों के माध्यम से डोर टू डोर कचरा संग्रहण कराना सुनिश्चित करें। कान्ट्रैक्टर या एजेंसी द्वारा कचरा संग्रहण कार्य को गंभीरता से संचालित नहीं किए जाने पर संबंधित कान्ट्रैक्टर एवं एजेंसी के विरुद्ध नोटिस देकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने आगामी अक्टूबर माह तक सतना में डंपिंग यार्ड बनाने के निर्देश दिए और कहा कि ठोस अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन कराएं।
कमिश्नर ने शहर के हर वार्ड में एक समिति बनाने के निर्देश दिए और कहा कि समिति में जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से शामिल करें। समिति की बैठक में जनप्रतिनिधि अनिवार्य रूप से शामिल हों। कचरा संग्रहण एवं प्रबंधन के लिए आमजनता से सुझाव आमंत्रित करें। कमिश्नर ने कचरा संग्रहण के मुकाबले कम संख्या में कचरा विनिष्टीकरण की स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि डोर टू डोर जितना भी कचरा संग्रहण हो रहा है उसका प्राथमिकता से विनिष्टीकरण करें। उन्होंने सभी लोगों में स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता को बढ़ावा देने के निर्देश दिए और कहा कि जनप्रतिनिधि एवं सफाईकर्मी लोगों की बीच जाकर सूखे और गीले कचरे के संबंध में जागरूकता बढ़ाएं। सरकारी कार्यालय एवं स्कूलों में भी जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। इस दौरान उन्होंने अमृत 2.0 जलप्रदाय योजना, वाटर बॉडी रेज्यूनिवेशन, प्रधानमंत्री शहरी आवास 2.0 योजना, संबल 2.0 में लंबित पंजीयन, सत्यापन तथा अनुग्रह सहायता के लिए प्राप्त एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। कमिश्नर ने बैठक में मुख्यमंत्री अधोसंरचना के चतुर्थ चरण की योजना तथा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत एसबीएम 2.0 लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 एवं रैमकी द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अमृत हरित महाभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। कमिश्नर ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा की तथा सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए की 100 दिवस से अधिक की शिकायतें प्राथमिकता से निराकृत करें। कमिश्नर ने सभी नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए की वह अपने-अपने क्षेत्र मे जर्जर सार्वजनिक भवनों को चिन्हित करते हुए उनके डिस्मेंटल करने की कार्यवाही करें ।
कमिश्नर ने नगर परिषदो में राजस्व वसूली की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिए की जिन नगर परिषद में पांच प्रतिशत से कम राजस्व संग्रहण हुआ है उन सभी नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को नोटिस जारी करें। उन्होंने सभी नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह संपत्ति कर एवं जल कर में टैक्स प्राथमिकता से वसूल करें। टैक्सधारियो को टैक्स देने के लिए प्रेरित करें। टैक्स कलेक्शन का दायरा बढ़ाते हुए सभी नगर परिषद राजस्व के नए स्रोत भी बनाएं। कमिश्नर ने गत वर्ष के राजस्व संग्रहण की स्थिति की जानकारी ली और कम राजस्व संग्रहण पर सख्त नाराज़गी व्यक्त की और निर्देश दिए के गत वर्ष शेष रह गए टैक्स की वसूली भी प्राथमिकता से करें।
कमिश्नर ने अमृत 2.0 जल प्रदाय योजना एवं मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की और सभी नगर पालिका अधिकारियों को उक्त योजनाओं में अधिकतम प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जलप्रदाय के लिए स्थापित पेयजल टंकी एवं पार्क निर्माण के कार्यों की समीक्षा की और निर्देश दिए की जिन स्थानों पर पेयजल टंकी एवं पार्क निर्माण का कार्य अधूरा है उन सभी कार्यों को 15 अगस्त तक पूर्ण कर लिया जाए। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के अंतर्गत उन्होंने आवास निर्माण अधिनियम के अंतर्गत सभी निर्माणाधीन आवासों का कार्य 1 से 2 माह में पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्देश दिए कि सभी नगर पालिका अधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से दें कि जिन पात्र हितग्राहियों के पास स्वयं की जमीन है उन सभी हितग्राहियों के आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कमिश्नर ने कायाकल्प योजना में सभी कार्य कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि शहर के जिन स्थानों पर श्वान के काटने की घटनाएं सर्वाधिक होती हैं उन स्थानों का सर्वे अनिवार्य रूप से कराएं। सभी पशु चिकित्सालय में एबीसी केंद्र संचालित कराएं और श्वानों का शत प्रतिशत टीकाकरण भी अनिवार्य रूप से कराएं। सभी नगर पालिका अधिकारी नगरीय क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करें। हरित योजना के अंतर्गत कमिश्नर ने सभी सीएमओ को निर्देश दिए बारिश से पूर्व पौधारोपण की सभी तैयारियां प्रारंभ करें।
कमिश्नर ने सभी सीएमओ को निर्देश दिए की वह शासन द्वारा दिए गए सभी लक्ष्यों की पूर्ति 30 अगस्त तक अनिवार्य रूप से कर लें। कमिश्नर ने कहा कि आगामी बैठक में सभी नगर पालिका अधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि उन्होंने नियम अनुसार राजस्व वसूली कर ली है। कमिश्नर ने कहा कि राजस्व संग्रहण से ही नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के कार्य कराए जाते हैं। कमिश्नर ने सभी नगर पालिका अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी की शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाएं। सभी नगर पालिका अधिकारी नवाचार कर नगर परिषद को सक्षम बनाएं। बैठक में आयुक्त नगर निगम रीवा अक्षत जैन, आयुक्त नगर निगम सतना, सिंगरौली, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन, हिमांशु भट्ट तथा सभी नगर परिषदों के नगर पालिका अधिकारी उपस्थित रहे।

