हर दिन सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण के लिए 30 मिनट देंगे तो सुधरेगी ग्रेडिंग – कलेक्टर
ई आफिस और जनसुनवाई में लापरवाही बरतने वालों का कटेगा वेतन – कलेक्टर
रिपोर्ट: विशाल समाचार
स्थान: रीवा मध्य प्रदेश
रीवा . कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी प्रतिदिन सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण के लिए यदि 30 मिनट का समय दे दें तो कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहेगा। विभाग की ग्रेडिंग में भी सुधार होगा। हर महीने की 5 तारीख तक 75 प्रतिशत तथा 10 तारीख तक 80 प्रतिशत ग्रेडिंग अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। अपने अधीनस्थ अधिकारियों से सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की प्रतिदिन जानकारी लें। शिकायतों का बोझ अपने सर पर रखकर न बैठें। इनका समुचित निराकरण करें। जनसुनवाई के आवेदन पत्रों के निराकरण की भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। जनसुनवाई में जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती है उन पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने तहसीलदार त्योंथर, सेमरिया, सिरमौर, मनगवां, जवा तथा गुढ़ द्वारा जनसुनवाई के आवेदनों का निराकरण न करने पर उनका वेतन काटने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि प्रतिदिन एक अथवा दो तहसील के एसडीएम, तहसीलदार तथा शिकायत के प्रभारी कलेक्ट्रेट में उपस्थित होकर सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई के आवेदनों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि विधानसभा प्रश्नों का सभी अधिकारी तत्काल उत्तर दें। प्रश्नों के उत्तर ऑनलाइन दर्ज कराने के साथ उसकी एक प्रति कलेक्टर कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। विधानसभा के ध्यानाकर्षण प्रश्नों का उत्तर 24 घंटे की समय सीमा में दें। प्रश्न के संबंध में समुचित कार्यवाही करके तथ्यपरक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। टीएल पत्रों का निराकरण करके तय समय सीमा में प्रतिवेदन दें। त्योंथर, जवा तथा रायपुर कर्चुलियान के एसडीएम तथा तहसीलदार जवा के पास समय सीमा में निराकरण न होने वाले पत्र बड़ी संख्या में लंबित हैं। इन पर कार्यवाही करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। ई आफिस के माध्यम से ही समस्त फाइलें और पत्र भेजें। इसकी प्रगति भी संतोषजनक नहीं है। ई आफिस से फाइल न भेजने पर कलेक्टर ने प्राचार्य आईटीआई, सचिव कृषि उपज मंडी, जिला खेल अधिकारी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि न्यायालय में दर्ज प्रकरणों में समय पर जवाब और दावा प्रस्तुत करें। अवमानना प्रकरणों में तत्काल न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए जवाब-दावा कोर्ट में प्रस्तुत करें। अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग के अध्यक्ष के भ्रमण के दौरान दिए गए निर्देशों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। स्वरोजगार योजनाओं में निर्धारित वार्षिक लक्ष्य से 25 प्रतिशत अधिक प्रकरण 15 अगस्त तक बैंकों में दर्ज करा दें। इन प्रकरणों को 31 अगस्त तक बैंकों से स्वीकृत कराकर 15 अक्टूबर तक शत-प्रतिशत वितरण करा दें। रोजगार प्रकरणों के निराकरण की 21 जुलाई को शाम 5 बजे से आयोजित बैठक में समीक्षा की जाएगी।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने कहा कि सभी अधिकारी 31 जुलाई से पूर्व आईगॉट पोर्टल के माध्यम से कम से कम एक प्रशिक्षण अवश्य ले लें। अधीनस्थ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिलाकर प्रमाण पत्र सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सभी कार्यालय प्रमुख एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कार्यालय परिसरों में वृक्षारोपण कराएं। सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों, स्कूलों, कालेज परिसरों तथा अन्य उपयुक्त स्थानों पर पौधे रोपित कराकर उनकी सुरक्षा का समुचित प्रबंध करें। पर्यावरण की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। उप संचालक कृषि फसलों की बोनी के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा किसानों को कम वर्षा में बोनी के संबंध में उचित सलाह दें। बैठक में खाद और बीज के वितरण, संचारी रोगों से बचाव तथा पेयजल व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। बैठक में एसडीएम हुजूर डॉ. अनुराग तिवारी, डिप्टी कलेक्टर सुधीर बेक, डिप्टी कलेक्टर जितेन्द्र तिवारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थि
त रहे।
