औरैया में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का हुआ शुभारंभ, शिक्षकों को वितरित किए गए हेल्थ कार्ड
रिपोर्ट :विशाल समाचार
स्थान:औरैया उत्तर प्रदेश
औरैया, । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आगरा से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना एवं शिक्षकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ हुए अनुबंध के शुभारंभ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण शनिवार को औरैया कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में देखा और सुना गया। कार्यक्रम में सदर विधायक श्रीमती गुड़िया कठेरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वेश कठेरिया, पूर्व दिबियापुर विधायक एवं पूर्व राज्यमंत्री लाखन सिंह राजपूत, जिलाधिकारी बृजेश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी राम कृपाल चौधरी सहित जनप्रतिनिधि, चिकित्सक और प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर सदर विधायक एवं पूर्व राज्यमंत्री ने शिक्षकों और चिकित्सकों को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के कार्ड भी वितरित किए।
सदर विधायक श्रीमती गुड़िया कठेरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना सरकार की संवेदनशील और जनकल्याणकारी सोच का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के भविष्य के निर्माता हैं, इसलिए उनका स्वस्थ और सुरक्षित रहना अत्यंत आवश्यक है। यह योजना शिक्षकों और उनके परिवारों को आकस्मिक परिस्थितियों में बेहतर, समयबद्ध और कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
पूर्व राज्यमंत्री एवं पूर्व दिबियापुर विधायक लाखन सिंह राजपूत ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों और शिक्षा विभाग के प्रत्येक कर्मचारी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की स्वास्थ्य सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। यह योजना शिक्षकों और उनके आश्रित परिवारजनों को गुणवत्तापूर्ण कैशलेस उपचार उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी।
जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत शिक्षकों, कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों को सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना से गंभीर बीमारियों और आकस्मिक चिकित्सा स्थितियों में आर्थिक बोझ कम होगा तथा समय पर बेहतर उपचार सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने इसे शिक्षकों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।
